> विचार > नेकपा मसालको तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव


नेकपा मसालको तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव

तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव

(२०७७ फागुन १६ गतेदेखि १८ गतेसम्म सम्पन्न ने.क.पा.(मसाल)को केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा पारित)

१. सर्वोच्च अदालतद्वारा संसदको पुनस्र्थापनालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)ले स्वागत गरेको छ । त्यो फैसलाद्वारा संविधानको अतिक्रमण गर्ने ओली सरकारको कदम असफल भएको छ । अन्तमा जनताको जीत भएको छ । त्यसका लागि हामीले सबै आन्दोलनकारी राजनीतिक शक्ति, सङ्घ-संस्था, नागरिक समाज, कानुनविद, सञ्चार माध्ययम र सम्पूणर् जनतालाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ।

२. ने.क.पा. (मसाल)ले संसदको विघटनलाई असम्वैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी कदम बताएर त्यसको कडा विरोध गरेको थियो । ओली सरकारको त्यस प्रकारको कदमका कारवाहीका कारणले हाम्रो पार्टीले त्यसलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो । तर त्यसरी समर्थन फिर्ता लिनुको अर्थ पहिले हामीले नेकपाको सरकारलाई समर्थन दिनु गलत भएको थियो भन्ने होइन । पहिले त्यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र कतिपय अवस्थामा राष्ट्रियता समेतको पक्षमा अडान लिएको हुनाले हामीले त्यसलाई समर्थन दिएका थियौँ र हाम्रो त्यो नीति सही पनि थियो । तर ओली सरकारले अपनाएको असम्वैधानिक र प्रतिगामी कदमका कारणले नै हामीले त्यसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थियौँ र परिवर्तित अवस्थामा त्यसरी समर्थन फिर्ता लिने नीति पनि सही भएको कुरा प्रष्ट छ ।

३. ओली सरकारको त्यसप्रकारको कदमपछि हाम्रो पार्टीले तुरुन्तै त्यो कदमको विरोध गरेको थियो र हाम्रा वैधानिक मोर्चा र जनवर्गीय सङ्गठनहरूले संसदको विघटनको विरोध र विघटित संसदको पुनस्र्थापनाको माग गरेर देशव्यापी रूपमा सङ्घर्ष गरेका थिए । अन्य बिभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू मध्ये कतिपयले संसदको विघटनको विरोध गर्नुको साथै विघटित संसदको पुनस्र्थापनाको पनि माग गरेका थिए भने कतिपयले खाली संसदको विघटनको मात्र विरोध गरेका थिए । तैपनि बिभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू जे-जति रूपमा भएपनि संसदको विघटनका विरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए, ती सबैलाई समर्थन गर्ने, सम्भव भएसम्म कार्यगत एकता गर्ने वा औपचारिक रूपले कार्यगत एकता नभएपनि जोसित जुन स्तरमा सम्भव छ आन्दोलनमा कोअर्डिनेशन गर्ने हाम्रो नीति रहेको थियो ।

४. विघटित संसदको पुनस्र्थापना भएको छ । तर त्यस सन्दर्भमा त्योसित जोडिएका कैयौँ प्रश्नप्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथमतः संसदीय प्रणाली वा संसदको पुनस्र्थापनाद्वारा पनि जनताका आधारभूत समस्याको समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ र त्यसप्रतिको कुनै भ्रममा नपर्न हामीले जनताको पनि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ । अन्तमा विद्यमान अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक व्यवस्थाको अन्त भएर नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम भएपछि नै जनताका समस्याको वास्तविक समाधान हुने छ । त्यो आधारभूत उद्देश्य प्राप्त गर्न लामो क्रान्तिकारी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ । हामीले त्यसका लागि परिस्थिति तयार पार्न प्रयत्न गर्दै तत्काल जनताको आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो अगाडि छ । त्यस प्रकारका उपलब्धिहरूमा मुख्य रूपले बहुदलीय व्यवस्था, संविधान, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता आउँछन् ।

५. उपर्युक्त सबै उपलब्धिहरू बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक स्वतन्त्रता आदि निरङ्कुश शासन, राजतन्त्र, प्रतिगमन समेतका विरूद्ध जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानद्वारा प्राप्त भएका हुन् । तिनीहरूको प्रकृति पुँजीवादी प्रकारको छ र तिनीहरूद्वारा जनताका समस्याको समाधान हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । तैपनि देशको तात्कालिक ऐतिहासिक र राष्ट्रिय परिस्थितिमा तिनीहरूले प्रगतिशील र सकारात्मक महत्व राख्दछन् । ती उपलब्धिहरूलाई समाप्त गर्न प्रतिगामी शक्तिहरूले चौतर्फी रूपमा हमला गरिरहेका छन् । उनीहरूको प्रयत्न सफल भएमा देश प्रतिगमनतिर जानेछ । त्यस्तो हुन नदिन हामीले ती उपलब्धिहरूको रक्षाको लागि अग्रीम पङ्क्तिमा रहेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको नीति पनि लगातार र दृढतापूर्वक अपनाउँदै आएको छ ।

६. बिभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूको भूमिकाका कारणले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका अगाडि गम्भीर प्रकारको खतरा देखा परेको छ । कतिपय पृथकतावादी शक्तिहरूका गतिविधिका कारणले पनि गम्भीर प्रकारका राष्ट्रिय समस्याहरू देखा पर्ने गरेका छन् । त्यसकारण देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको लागि पनि नेपाली जनताले उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनुपर्ने तथा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

७. संघीयता पनि देशको गम्भीर समस्या बनेको छ । त्यो कारणले देशमा क्षेत्रीय र जातीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना भएको छ । वास्तवमा सङ्घीयता नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता वा नेपाली जनताको आन्दोलनको परिणाम नभएर विदेशी शक्तिहरूको नेपालमा आÇना साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी उद्देश्यहरू पुरा गर्ने सुनियोजित योजनाको परिणाम हो । जातिवाद पनि देशमा गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । त्यसकारण देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि सङ्घीयतालाई खारेज गराउन तथा जातिवादी खतराबाट पनि देशलाई बचाउन गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

८. संसदको पुनस्र्थापना भएको छ । तर त्यसका साथै कैयौँ नयाँ समस्या र जटिलता पनि थपिएका छन् । संसदको पुनस्र्थापनापछि देशमा नयाँ प्रकारका राजनीतिक र सम्वैधानिक समस्याहरू देखा पर्ने सम्भावना छ । पहिले संसदमा नेकपाको बहुमत वा अत्यधिक बहुमत थियो । तर त्यसमा विभाजन भएपछि संसदमा कुनै एउटा दलको बहुमत हुने स्थिति रहेको छैन । त्यसले गर्दा नेकाको स्थिति निणर्यात्मक अवस्थामा पुगेको छ । अहिले नेकपाका दुबै पक्षहरूले नेकाको समर्थनका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसका साथै मधेशवादीहरूको समर्थन प्राप्त गर्न पनि दुबै पक्षले प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर यो स्पष्ट छ कि नेका वा मधेशवादीहरूले आÇना सर्तमा नै उनीहरूलाई समर्थन दिने छन् । सम्पूणर् देश र नेकपाका लागि पनि यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुनुका पछाडि मुख्य रूपले नेकपाभित्रको अन्तरकलह वा त्यसमा भएको फुट नै जिम्मेवार छ ।

९. नेकपाभित्रको अन्तरकलह अँझै टु·ोमा पुगेको छैन । त्यो कुन रूपमा टु·िने छ ? अहिले नै भन्न मुश्किल पर्दछ । घटनाक्रमको विकासका आधारमा नै त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जानेछ । नेकपाभित्रको अन्तरकलहबारे प्रारम्भदेखि नै दुई प्रकारका दृष्टिकोणहरू देखा परेका थिए । प्रथम, हामीले नेकपाभित्रको बढ्दो अन्तरकलहलाई गलत बताएका थियौँ र त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा लगातार जोड दिएका थियौँ । हाम्रो यो सोचाइ थियो कि त्यस प्रकारको अन्तरकलह वा फुटको असर खाली त्यो सङ्गठनभित्र मात्र सीमित रहने छैन र त्यसको नकारात्मक असर देशको सम्पूणर् राजनीति, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतमा पर्नेछ । त्यसबाट पैदा हुने राजनीतिक अस्थिरताबाट देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरू वा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूले फाइदा उठाउन प्रयत्न गर्ने छन् । त्यसैले हामीले नेकपाभित्रको अन्तरकलह जति गम्भीर भएपनि त्यसलाई विधिसम्मत तरिकाबाट समाधान गर्नुपर्ने आवश्कयतामा जोड दिँदै आएका थियौँ । द्वितीय, जसले नेपालको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतलाई समाप्त गर्न चाहन्छन् र त्यसका लागि देशमा राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न गर्न चाहन्छन्, उनीहरू नेकपाभित्र बढिरहेको अन्तरकलह वा त्यसमा देखा परेको फुटबाट उत्साहित थिए र संसदको विघटनबाट पनि उनीहरू प्रसन्न थिए । उनीहरूले विघटित संसदको पुनस्र्थापनापछि पैदा भएको स्थितिलाई पनि पुनः नयाँ प्रकारले आÇना प्रतिगामी उद्देश्यहरूको पूर्तिको लागि उपयोग गर्न प्रयत्न गर्ने कुरा प्रष्ट छ । उनीहरूले बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतलाई समाप्त गर्नका लागि वर्तमान अस्थिर राजनीतिक स्थितिलाई उपयोग गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्ने छन् ।

१०. अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा एमसीसी लागू गर्न पुरा प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसका पछाडिको उद्देश्य नेपाललाई इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत लैजानु र त्यसरी चीन विरोधी मोर्चामा सामेल गराउनु नै हो । त्यसले तिब्बतका विरूद्ध नेपालको भूमिलाई पनि उपयोग गर्न चाहन्छ । अमेरिकाका त्यस प्रकारका नीतिहरू सफल भएमा नेपाल अमेरिकी सैनिक क्याम्पमा सामेल हुन पुग्ने छ, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ । नेपालमा अमेरिकी सैनिक अखडा कायम हुनेछ र नेपाल शीतयुद्धको केन्द्र बन्ने छ । भारतीय साम्राज्यवादले पनि कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरामा आÇनो निर्वाध प्रभुत्व कायम गर्न, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न तथा नेपालको चीनसितको मैत्री सम्बन्धलाई पनि कटौति गर्न वा निष्कृय पार्न चाहन्छ । अमेरिका र भारत सहित सबै साम्राज्यवादी देशहरूले संसदको विघटन वा संसदको पुनस्र्थापनापछि पनि देशमा कायम भएको अस्थिर प्रकारको राजनीतिक स्थितिलाई आÇना ती साम्राज्यवादी उद्देश्यका पक्षमा उपयोग गर्न प्रयत्न गर्ने कुरा प्रष्ट छ । अर्कातिर चीन साम्राज्यवादी देश भएपनि त्यसले अमेरिका वा भारतका नेपाल सम्बन्धी साम्राज्यवादी नीतिहरूको विरोध गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । त्यसैले त्यससितकोे मैत्री सम्बन्धले नेपालका लागि सकारात्मक महत्व राख्ने कुरा प्रष्ट छ । तर त्यही कारणले भारतीय र पश्चिमी साम्राज्यवादी देशहरुले चीनसितको मैत्री सम्बन्धलाई कम वा समाप्त पार्न पुरै शक्ति लगाउने गरेका छन् र त्यसका लागि नेपालका बिभिन्न राजनीतिक शक्ति वा सरकारमाथि पनि दबाब दिँदै आएका छन् ।

११. नेकपाभित्रको फुटबाट संसदको पुनस्र्थापना भएपछि पनि त्यसमा नयाँ प्रकारको स्थिति उत्पन्न भएको छ । प्रथमतः नेकपा एउटै छ वा विभाजित भएको छ ? राजनीतिक रूपमा त्यो कुरा स्पष्ट भएको भए पनि औपचारिक वा कानुनी रूपमा त्यो कुरा टु·िन बाँकी नै छ । निर्वाचन आयोगले त्यसबारे अँझै कुनै निणर्य दिएको छैन । नेकपाको त्यस प्रकारको स्थितिले संसदको काममा थप समस्या वा जटिलता ल्याउन सक्दछ । नेकपाका दुबै पक्षहरूले नेका वा मधेशवादीहरूको समर्थन प्राप्त गरेर आÇनो अवस्थालाई बलियो बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । नेकाभित्र हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पक्षधर तŒवहरूको प्रभाव धेरै नै छ । त्यसका साथै उनीहरू एमसीसीको समर्थन र मधेशवादीहरूका पृथकतावादी कतिपय मागहरू पुरा गराउने पक्षमा पनि रहेका छन् । मधेशवादीहरूले आÇना पहिलेदेखिका पृथकतावादी मागहरूमा अहिले पनि जोड दिइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा नेका वा मधेशवादीहरूको समर्थन प्राप्त गर्नको लागि नेकपाका दुबै पक्षले उनीहरूका राजनीतिक विचारहरूप्रति पनि सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने छ, जुन कार्यहरू दीर्घकालीन रूपमा सम्पूणर् देश र जनता तथा नेकपाका लागि पनि आत्मघाती हुन सक्नेछन् ।

१२. हामीले अहिले देशमा देख परेको राजनीतिक स्थितिमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतमाथि आँच पुग्ने सम्भावनातिर बारम्बार चर्चा गर्ने गरेका छौँ । उक्त प्रश्नहरूमा एकातिर, राजावादी शक्तिहरू र अर्कातिर भारतको कट्टर हिन्दूवादी शासकवर्गबाट खतरा भएको कुरा स्पष्ट नै छ । तर देशका कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले पनि बहुदलीय व्यवस्था, संविधान र गणतन्त्रमाथि सैद्धान्तिक रूपले हमला गरिरहेको वास्तविकताप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूले देशमा विद्यमान संसदीय वा बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र संविधान समेतलाई प्रतिक्रियावादी घोषित गरेर तिनीहरूका विरूद्ध सङ्घर्ष केन्द्रित गर्नु नै आÇनो उद्देश्य बताएका छन् । त्यसका साथै उनीहरूले देशमा बढिरहेको प्रतिगमनको खतरा विरूद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि अस्वीकार गर्दछन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले प्रतिगमनलाई र गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथिको उनीहरूको (प्रतिगामी शक्तिहरूको) हमलालाई मदत पुग्ने कुरा निश्चित छ । ती वामपन्थी शक्तिहरूले कतिपय गलत प्रकारका सैद्धान्तिक समझदारीका कारणले नै त्यस प्रकारको दृष्टिकोण अपनाएको पाइन्छ । त्यसको पछाडि मुख्य रूपले उनीहरूकोे रणनीति र कार्यनीति सम्बन्धी गलत प्रकारको समझदारीले बढी काम गरेको देखिन्छ । उनीहरूले नयाँ जनवादी गणतन्त्र वा समाजवादलाई तात्कालिक कार्यदिशाका रूपमा अगाडि सारेका छन् । उनीहरूको समझदारीमा गम्भीर कमजोरी त्यही कुरामा, अर्थात्, रणनीतिलाई तात्कालिक कार्यदिशाका रुपमा, प्रस्तुत गर्ने कुरामा अन्तर्निहित छ । उनीहरूले नयाँ जनवाद वा समाजवादलाई रणनीतिक रूपमा लिएपनि तात्कालिक ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर कार्यदिशा निश्चित गर्नुपर्दथ्यो । उनीहरूले त्यसप्रकारको दृष्टिकोण अपनाउन सकेको भए तात्कालिक रूपमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा तथा प्रतिगामी खतराका विरूद्ध सङ्घर्षमा सही दृष्टिकोण अपनाउन समर्थ हुने थिए । तर रणनीति र कार्यनीति सम्बन्धी गलत समझदारीका कारणले सही कार्यदिशा अपनाउन उनीहरू असफल हुन पुगेका छन् ।

१३. नयाँ जनवादी गणतन्त्र वा समाजवाद रणनीतिक पक्षहरू हुन् । यस सन्दर्भमा हामीले यो कुरा पनि प्रष्ट गर्न चाहन्छौँ कि नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको स्थितिमा समाजवादलाई आधारभूत कार्यक्रम वा रणनीतिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने सोचाइसित हाम्रो मौलिक प्रकारको सैद्धान्तिक मतभिन्नता छ । कुनै देशमा, एकातिर सामन्ती र औपनिवेशिक अवस्था समाप्त भएपछि र, अर्कातिर, उच्च औधोगिकीकरण भएपछि नै समाजवादको कार्यक्रम सही हुन्छ । तर नेपालमा त्यस प्रकारको वस्तुगत आधार तयार भएको छैन । त्यसैले नेपालको अहिलेको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामाथि विचार गर्दा नयाँ जनवादी क्रान्ति नै अहिलेको सही रणनीतिक कार्यक्रम हुन सक्दछ । त्यसैले समाजवाद हाम्रो दीर्घकालीन उद्देश्य भएपनि त्यसलाई तत्कालको रणनीतिक कार्यक्रमको रूपमा पेश गर्नु अवस्तुवादी र भ्रामक सोचाइ हो र त्यसले हाम्रो आन्दोलनलाई गलत दिशामा लैजाने छ । तर अहिले हामी त्यस सम्बन्धी बढी सैद्धान्तिक छलफलमा लाग्न चाहन्नौँ । जे होस्, समाजवाद वा नयाँ जनवादलाई कार्यदिशाका रूपमा प्रस्तुत गरेर तात्कालिक ठोस परिस्थितिअनुसार कार्यनीति निर्धारित नगर्नुको परिणामस्वरुप संसारभरि र नेपालको पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बारम्बार उग्र“वामपन्थी” वा “वामपन्थी” संकीणर्तावादी गल्ती हुने गरेका छन् । त्यस सन्दर्भमा नेपालका पूर्व माले वा माओवादीका उदाहरण पनि हाम्रो अगाडि छन् ।

१४. पूर्व माले र पूर्व माओवादीले पहिले उग्र“वामपन्थी” गल्तीहरु गरेका थिए भने पछि उनीहरुले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशा समात्न पुगेका थिए । अहिले मुख्यतः पूर्व माओवादी सङ्गठनबाट अलग भएका बिभिन्न पक्षहरूले नै पुनः त्यही प्रकारका तथा इतिहास र नेपालको आन्दोलनले पनि गलत सावित गरेका विचारहरूलाई नयाँ प्रकारले अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दै छन् । उनीहरुले अँझै उग्र“वामपन्थी” भड्कावको बाटो समातेको छैनन्, तर उनीहरुको रणनीतिलाई कार्यदिशाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने सोचाइका पछाडि माओवादी कालको उग्र“वामपन्थी” गल्तीको असरले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसैको परिणाम हो कि आज उनीहरूले कार्यनीतिक दृृष्टिकोणले अहिलेको नेपालको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय स्थितिमा प्रगतिशील महत्व राख्ने बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रको महत्वलाई पनि ठीकसँग बुझ्न सकिरहेका छैनन् । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यसप्रकारको नीति क्रान्तिकारी रूपमा प्रस्तुत भएपनि अन्ततः त्यसले प्रतिगमनको नै सेवा गर्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले हामीले उनीहरूका त्यस प्रकारका भ्रामक नीतिहरूको आलोचना गर्नुपर्दछ । तर त्यसका साथै एमसीसी, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा बिभिन्न राष्ट्रियता र जनजीविकासित सम्बन्धित प्रश्नहरूमा अधिकतम सहमति कायम गरेर उनीहरूसित कार्यगत एकता गर्ने र संयुक्त आन्दोलनमा जाने हाम्रो नीति कायम छ र त्यो दिशामा हाम्रो प्रयत्न भइरहने छ ।

१५. पश्चिमी देशहरू वा भारतमा समेत संसदीय प्रणाली वा गणतन्त्र (बेलायतमा वैधानिक राजतन्त्र) स्थापित भइसकेका छन् । पहिले पश्चिमी देशहरूमा पनि प्रतिगामी शक्तिहरूले संसदीय प्रणाली वा गणतन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि बारम्बार प्रयत्न गरेका थिए र कतिपयपल्ट त्यसका लागि सफल पनि भएका थिए । त्यसैले त्यो बेला प्रतिगमनका विरूद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको थियो । अब ती देशहरूमा संसदीय प्रणाली वा गणतन्त्र स्थापित भइसकेका छन् । भारतमा पनि संसदीय प्रणाली स्थापित भइसकेको र अब त्यसका लागि पुरानो प्रकारको सामन्ती प्रतिगामी खतरा नभएको कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले त्यहाँ प्रतिगमनबाट तिनीहरूको रक्षाको लागि सङ्घर्षको प्रश्न इतिहासको प्रश्न बनिसकेको छ । तर नेपालको ऐतिहासिक स्थिति त्यो भन्दा बिल्कुल बेग्लै छ । हाम्रो देशमा अहिले पनि प्रतिगामी शक्तिहरू बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न योजनावद्ध र सङ्गठित प्रकारले लागिरहेका छन् । २०१७ र २०५९ सालका उदाहरणहरू हाम्रा अगाडि छन् र अहिले पनि उनीहरू त्यो दिशामा क्रियाशील छन् । त्यस प्रकारको अवस्थामा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र वा धर्मनिरपेक्षताको रक्षाका लागि प्रतिगामी शक्तिहरूका विरूद्ध सङ्घर्ष गर्नु अहिलेको ऐतिहासिक वा राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ । नेपालका राजावादी शक्तिहरुका पछाडि भारतका कट्टरपन्थी हिन्दूवादी शासकवर्गहरु समेत भएको हुनाले त्यो खतरा अरू गम्भीर बन्न गएको छ ।

१६. त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा प्रतिगामी खतराबाट बहुदलीय व्यवस्था, संविधान र गणतन्त्र समेतको रक्षामा जोड दिनुको सट्टा तिनीहरुका विरुद्ध हमला केन्द्रित गरिन्छ भने त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मदत पुग्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले रणनीतिक रूपमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको परिस्थिति वा आधार तयार पार्नको लागि प्रयत्न गर्दै तत्कालीन रूपमा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रको रक्षाको लागि जोड दिने नीति अपनाएको छ र हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले पनि त्यही प्रकारको निणर्य गरेको छ । आठौँ महाधिवेशनपछि पनि बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतका विरूद्ध प्रतिगामी शक्तिहरूले गतिविधि बढाइरहेका छन् । त्यस प्रकारको अवस्थामा प्रतिगामी खतराका विरुद्धको सङ्घर्ष गम्भीर राष्ट्रिय महŒवको विषय बन्न गएको छ । त्यो प्रश्नमा देखाइने कुनै पनि प्रकारको गलत वा उपेक्षाको नीतिका गम्भीर प्रकारका दूरगामी परिणामहरू हुने छन् । त्यसका लागि प्रतिगामी शक्तिहरूले सनियत नै जुन प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यो बुझ्न सकिने कुरा हो । त्यो अवस्थामा उनीहरूका विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष बाहेक कुनै विकल्प छैन । तर कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूमा पनि देखा पर्ने त्यस सम्बन्धी भ्रामक सोचाइ गम्भीर दुःख र चिन्ताको विषय हो र हामीले त्यस प्रकारको सोचाइमा सुधार गर्नको लागि मैत्रीपूणर् सल्लाह दिन्छौँ, अन्यथा उनीहरू इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्ने छ ।

१७. नेपालको आजको मुख्य अन्तर्विरोध के हो ? त्यसबारे कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले अपनाएको दृष्टिकोणलाई सही भन्न सकिन्न । अहिले नेपाल अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक अवस्थामा छ र, त्यसैले, नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरणमा छ । जनवादी क्रान्तिको चरणमा छ, त्यसको अर्थ हो ः आज सामान्तवादका विरूद्धको संघर्षले पनि गम्भीर अर्थ र महत्व राख्दछ । तर कतिपय वामपन्थी सङ्गठनहरूले नेपालको अहिलेको अवस्थामा सामन्तवर्गको ठाउँमा दलाल पुँजीपतिवर्गका विरूद्धको सङ्घर्षमा प्रधान जोड दिएको पाइन्छ । देशमा दलाल पुँजीपतिवर्गको पनि विकास हुँदै गएको र त्यससितको अन्तर्विरोध तीब्र हुँदै गएको कुरा सत्य हो । तर त्यससितको अन्तर्विरोध वा संघर्ष प्रधान बनेर सामन्तवादसितको अन्तर्विरोध वा संघर्ष गौण बन्ने अवस्था अँझै विकसित भइसकेको छैन । देशको सम्पूणर् अर्थतन्त्र वा सामाजिक वा सांस्कृतिक अवस्था समेतमाथि ध्यान दिँदा सामन्त वर्ग नै हावी भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । यदि सामन्तवर्गको ठाउँमा दलाल पुँजीपति वर्गको नै मुख्य स्थान भएको भए देश अर्धसामन्ती अवस्थामा रहेको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन र नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रममा पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पर्ने थिएन ।

१८. कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूको सामन्त वर्ग वा त्यससितको अन्तर्विरोधलाई गौण ठहर्‍याउने गलत दृष्टिकोणका कारणले उनीहरू राजनीतिक रूपमा प्रतिगमनको खतरालाई कम ठान्ने तथा बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रमाथि हमला गर्ने गलत कार्यदिशा पनि अपनाउन पुगेका छन् । त्यसको परिणामस्वरूप अहिलेको देशको राजनीतिक स्थितिमा उनीहरू गलत प्रकारको राजनीतिक लाइन लिन पुगेका छन् । त्यही प्रकारको अवस्थामा पूर्व माओवादी राजासित अघोषित कार्यगत एकता गर्न पुगेको थियो भने त्यसले मुख्य रूपले बहुदलीय व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्ने नीति अपनाएको थियो । त्यो क्रममा त्यसले एमाले र नेकाका थुप्रै कार्यकर्ताहरूको हत्या गरेको थियो भने ने.क.पा.(मसाल)का पनि थुप्रै कार्यकर्ताहरुको अपहरण, सर्वस्व हरण र हत्या समेत गरेको थियो । पछि माओवादीले त्यो नीतिलाई सच्च्याएर प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिएको थियो र त्यसको त्यो नीतिले राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्रको स्थापनाका लागि पनि महत्वपूणर् योगदान पुर्‍याएको थियो । तर अहिले कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूले माओवादीहरूको पुरानै प्रकारको नीतिलाई अनुशरण गर्न खोजेको देखिन्छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यसका पछाडिको उनीहरूको नियत क्रान्तिकारी भएको कुरामा कुनै शङ्का गर्न नसकिए पनि व्यवहारमा त्यसको परिणाम प्रतिगमनको सेवा नै हुनेछ ।

१९. नेपालको अहिलेको स्थितिमा सामन्तवादसितको अन्तर्विरोधलाई गौण स्थानमा राख्नुको परिणाम यो भएको छ कि उनीहरू अहिले देशमा गम्भीर रूपमा देखा परेको प्रतिगमन वा राजतन्त्र तथा हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापनाको खतराका विरुद्धको सङ्घर्षको आवश्यकताप्रति सचेत वा गम्भीर हुन सकेका छैनन् । निश्चय नै सामन्तवादका विरूद्धको सङ्घर्षमा जोड दिनुको अर्थ एकतर्फी रूपमा त्यसका विरूद्धको सङ्घर्षमा जोड दिनु होइन । त्यसोे गरेमा देशको अहिलेको अर्को महत्वपूणर् पक्ष राष्ट्रियताको पक्ष गौण हुन्छ । त्यो वास्तविकतामाथि ध्यान दिँदै हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले एकातिर, सामन्तवाद, र अर्कातिर, भारतीय साम्राज्यवादसितको अन्तर्विरोधलाई प्रधान अन्तर्विरोध भएको कुरा स्पष्ट गरेको छ । त्यसको अर्थ यो हुन्छ, हामीले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता दुबै पक्षहरूप्रति समान जोड दिने नीति अपनाएका छौँ ।

२०. कतिपय वामपन्थी सङ्गठनहरुले नेकपालाई प्रतिक्रियावादी र दुश्मन शक्ति घोषित गरेका छन् । हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको सोचाइलाई गलत मान्दछ र अस्वीकार गर्दछ । अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ । तर त्यो देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी हो भन्ने हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले विश्लेषण गरेको छ । कतिपय वामपन्थी शक्तिहरुको विश्लेषण अनुसार त्यसले सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गकोे प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यस आधारमा उनीहरुले त्यसलाई दुश्मन र प्रतिक्रियावादी शक्ति घोषित गरेका छन् । तर हाम्रो विश्लेषण अनुसार त्यसले निम्नपुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । आÇनो त्यसप्रकारको वर्गीय चरित्रको कारणले त्यो ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतपरस्त हुन्छ । त्यसैले त्यसले सामन्तवाद, दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग तथा बिभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरुप्रति सम्झौतापरस्त नीति पनि अपनाउँछ । तैपनि त्यसले सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व नगरेर निम्नपुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको हुनाले त्यो देशभक्त, जनतान्त्रिक, वामपन्थी र मित्रशक्ति हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ । त्यसैले दुश्मनशक्तिहरुप्रति अपनाइने संघर्ष-एकता-संघर्षको नीति भन्दा बेग्लै त्यसप्रतिको हाम्रो नीति एकता-सङ्घर्ष-एकताको नै हुन्छ । अर्का शब्दमा, त्योसितको हाम्रो सम्बन्धको प्रधानपक्ष एकताको नै हुन्छ । तर आवश्यकता अनुसार त्यसका ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त नीतिहरु र कार्यशैलीका विरुद्ध सङ्घर्ष वा भण्डाफोर गर्ने पनि हाम्रो नीति हुन्छ । तर त्यसलाई प्रतिक्रियावादी वा दुश्मन शक्तिको रुपमा व्याख्या गर्ने दृष्टिकोणले एउटा मित्र शक्तिलाई दुश्मनको पङ्क्तिमा घचेट्नु हुन्छ र त्यसबाट आन्दोलनलाई लाभको सट्टा हानी नै पुग्दछ ।

२१. संसदको पुनस्र्थापना भएपछि दुबै साम्राज्यवादी देशहरू, अमेरिका र भारतले त्यसलाई(संसदलाई)आÇना साम्राज्यवादी स्वार्थहरूको पूर्तिको लागि उपयोग गर्ने कुरा स्पष्ट छ । उनीहरूले आÇना स्वार्थअनुरूप सरकारको गठन गराउन पुरा शक्ति लगाउने छन् । अमेरिकाको तात्कालिक मुख्य स्वार्थ, जस्तो कि माथि पनि उल्लेख गरियो, नेपाललाई अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत ल्याउनु हो । त्यसका लागि त्यसले एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउन पुरा शक्ति लगाउने छ र त्यसका पक्षमा भएका राजनीतिक शक्तिहरूको गठबन्धन गराएर सरकार बनाउने प्रयत्न गर्ने छ । ओली, नेका, मधेशवादी र राप्रपाहरू पहिलेदेखि नै एमसीसीका पक्षमा रहेको कुरा सर्वविदित नै छ । त्यो उद्देश्य पुरा गर्न ओली, नेका, मधेशवादी र राप्रपा समेतको गठबन्धन बन्यो भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । आम चुनाव भन्दा पहिले ओली बाहेक ती सबैको गठबन्धन बनेको थियो र पूर्व एमाले र माओवादीको गठबन्धनले उनीहरूलाई पराजित गरेको थियो । अब बदलिएको परिस्थितिमा पहिलेको समीकरणमा परिवर्तन हुने र साम्राज्यवादी शक्तिहरूले ओली समेत ती सबै पक्षहरूलाई मिलाएर सरकारको गठन गर्न पहल गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । तर त्यसबारे कुनै निष्कर्षमा पुग्नु भन्दा पहिले घटनाक्रमले कुन रुपमा विकास गर्छ त्यसको अध्ययन गर्नु आवश्यक हुने छ ।

२२. देशमा घट्ने बिभिन्न प्रकारका घटनाक्रम वा आन्दोलनका कारणले पहिले पनि अमेरिकाका नेपालप्रतिका कैयौँ नीति वा योजनाहरु असफल हुने गरेका छन् । त्यही प्रकारले अहिले अमेरिकाले जुन प्रकारको समीकरण बनाएर सरकारको गठन गर्न चाहेको छ, त्यो भन्दा बेग्लै प्रकारको समीकरण वा सरकार पनि बन्न सक्दछ । त्यो अवस्थामा अमेरिकाका अहिलेका कैयौँ योजनाहरू असफल पनि हुन सक्दछन् । संसदमा बेग्लै प्रकारले समीकरणहरु बन्ने र बेग्लै प्रकारले सरकारहरुको गठन वा पुनर्गठन हुने सम्भावनाहरु पनि खुला रहने छन् । त्यो क्रममा प्रचण्ड-माधव पक्षको कुन प्रकारको समीकरण बन्नेछ ? त्यसबारे अहिले निश्चित रूपले केही भन्नु सम्भव छैन । तैपनि उनीहरूले पनि सत्तामा पुग्नको लागि अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादको समर्थन प्राप्त गर्न पहल गरेको देखिन्छ र उनीहरूका त्यस प्रकारका कतिपय अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । गतकालमा पूर्व एमाले वा माओवादीसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका सङ्घर्ष चल्ने गरेका छन् र कतिपय अवस्थामा एमाले भन्दा माओवादीसित नै हामीले बढी सङ्घर्ष पनि गर्नुपरेको थियो । तर अहिले ओली सरकारको प्रतिगामी कदमका विरूद्ध उत्रिएको हुनाले नै हामीले प्रचण्ड-माधव पक्षको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने वा उनीहरूसित सहकार्य गर्ने समेत नीति अपनाएका थियौँ । तर भोलि परिवर्तित स्थितिमा उनीहरुको नीति गलत भएमा उनीहरुसित पुनः संघर्षको स्थिति पनि पैदा हुने सम्भावनालाई पुरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । आखिरमा कुनै पक्षप्रति अपनाइने समर्थन वा विरोधको नीति राजनीतिक स्थितिमा हुने बेग्लाबेग्लै परिवर्तनहरु र परिवर्तित स्थितिमा बेग्लाबेग्लै राजनीतिक शक्तिहरुले अपनाउने नीतिहरुमाथि नै आधारित हुन्छन् र हुनुपनि पर्दछ । हामीले पहिले पनि त्यही प्रकारको नीति अपनाउँदै आएका छौँ र पछि पनि त्यो नीतिलाई हामीले निरन्तरता दिँदै जाने छौँ । प्रचण्ड-माधव पक्षप्रतिको हाम्रो नीति पनि उनीहरूले अपनाउने नीतिमाथि नै आधारित हुने कुरा प्रष्ट छ । हाम्रो सँधै यो कुरामा जोड रहने गरेको थियो र अहिले पनि छ कि देशका वृहत्तर तात्कालिक राष्ट्रिय हितहरू, अहिलेको सन्दर्भमा बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतबारे व्यापक एकता कायम होस् र तिनीहरूका पक्षमा शक्तिशाली जनआन्दोलन उठोस् । त्यसका आधारमा नै कुनै राजनीतिक शक्तिप्रतिका हाम्रा नीतिहरु निर्धारित हुने छन् ।

२३. हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि नै गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गरौँ, सङ्घीयता र भ्रष्टाचारका विरूद्ध सङ्घर्ष गरौँ भन्ने नाराका साथ आन्दोलनको सञ्चालन गर्दै आएको छ । संसदको पुनस्र्थापनापछि पनि हामीले आÇनो त्यो नीतिमा निरन्तरता दिने छौँ र दिनु पनि पर्दछ । त्यसका साथै मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित, प्रवासी नेपाली वा अन्य बिभिन्न शोषित, उत्पीडित र पिछडिएका जनसमूह, क्षेत्र आदिका माग लिएर जनतालाई व्यापक रूपले एकतावद्ध र सङ्गठित गर्ने र उनीहरूको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने पनि हाम्रो नीति हुनेछ । खास गरेर भ्रष्टाचार तथा महिला हिंसा, बलत्कार र हत्या अहिले देशका गम्भीर समस्याहरू भएका छन् । त्यसकारण तिनीहरूका विरुद्धको सङ्घर्षमा पनि हामीले विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले संसदभित्र र बाहिर दुबैतिर त्यसका लागि जोड दिने छौँ, तर हाम्रो मुख्य जोड संसद बाहिरको सङ्घर्षमा नै हुँदै आएको छ र अहिले पनि हुनेछ । संसदको पुनस्र्थापनापछि त्यसभित्रका बिभिन्न नीतिहरू, बिभिन्न राजनीतिक पक्षहरूको भिन्नता, सरकारको गठनको लागि चल्ने बिभिन्न प्रकारका प्रयत्नहरू वा सरकारले अपनाउने नीति तथा तिनीहरूको देशकोे राजनीतिमा पर्ने असर वा बेग्लाबेग्लै घटनाक्रमका आधारमा पनि हाम्रो पार्टीका नीति वा आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुँदै जान सक्ने छ ।

२४. हामीले पहिलेदेखि नै यो कुरामा जोड दिँदै आएका थियौँ कि नेकपाको विवाद वा फुट त्यसको आन्तरिक विषय मात्र नभएर त्यसबाट देशको राजनीतिमा गम्भीर प्रकारका दुष्परिणाम हुनेछन् । संसदको पुनस्र्थापनापछि पनि नेकपाभित्रको फुटको नकारात्मक असर देशको राजनीतिमा बिभिन्न रूपमा देखा पर्ने सम्भावना छ । त्यसको सबैभन्दा पहिलो परिणाम यो भएको छ कि संसदमा कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ र बिभिन्न प्रतिगामी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । बिभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई पनि संसदलाई एक वा अर्को प्रकारले प्रभावित गर्ने वातावरण तयार भएको छ । त्यसप्रकारको अनिश्चयताको स्थिति कहिलेसम्म रहने छ वा कुन कुन रूपमा अगाडि आउने छ ? अहिले नै त्यो कुरा निश्चित रूपले भन्नु समय भन्दा पहिलेको कुरा हुनेछ । तैपनि नेकपामा भएको फुट र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूबाट देशमा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति पैदा हुने कुराको अनुमान गर्न मुश्किल पर्दैन । त्यसबाट बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता तथा जनजीवनमा समेत गम्भीर आँच पुग्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यसप्रकारको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनाका लागि जुन कारणले अहिलेको स्थिति उत्पन्न भयो, त्यसको निराकरण नै सही उपाय हो । त्यो उपाय हो ः पुनः नेकपाको एकीकरण । त्यसबाट देशका सबै समस्याहरुको सही समाधान हुनेछ भनेर आशा गर्नु गलत हुनेछ । तैपनि तत्कालीन रुपमा अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा सुधारका लागि त्यसबाट प्रारम्भिक उपचार, रोकथाम वा नियन्त्रणको आशा गर्न सकिन्छ ।

२५. नेकपाको एकीकरण देशको तात्कालिक राजनीतिक स्थितिमा जति आवश्यक भएपनि त्यसलाई सफल पार्न त्यति सजिलो भने अवश्य छैन । त्यसका लागि दुईवटा न्यूनतम सर्तहरु पुरा हुनुपर्दछ ः प्रथम, ओलीको राजीनामा । द्वितीय, नेकपाको नेतृत्व वा प्रधानमन्त्री पदका लागि विधिसम्मत वा बहुमतद्वारा निणर्य गरेर त्यसको कार्यान्वयन । त्यसो भएमा उनीहरूमा भएको फुटका कारणले राजनीतिक अस्थिरताको अहिले जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ र देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले खेल्ने मौका पाएका छन्, त्यसमाथि नियन्त्रणमा केही मदत पुग्ने छ । त्यस प्रकारको एकताबाट संसदभित्र देखा परेको समस्या, जटिलता, सौदावाजी आदिलाई पनि, कमसेकम तात्कालिक रूपमा केही रोक्न सकिनेछ । तर त्यसो हुन नसकेमा खाली नेकपाभित्र मात्र होइन, सम्पूणर् देश गम्भीर प्रकारको सम्वैधानिक र राजनीतिक सङ्कटको दिशातिर जानु तथा जनजीवनमा पनि गम्भीर प्रकारको असर पर्नु अवश्यमभावी छ । सबै देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले त्यही चाहन्छन् र त्यसका लागि नेकपाभित्रको फुट तथा देशमा राजनीतिक अस्थिरताको स्थितिलाई बढाउन चाहन्छन् ।

२६. नेकपाको फुटको लागि मुख्य रूपले ओली नै जिम्मेवार भएको कुरा हामीले पहिले पनि स्पष्ट गर्दै आएका छौँ । त्यसभित्रका अन्य पक्षहरुले पनि बिभिन्न प्रकारका राजनीतिक वा संगठनात्मक गल्ती गरेको कुराहरुलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न र त्यसको लामो इतिहास वा सुची पनि हुन सक्दछ । तर तात्कालिक रुपमा मुख्य विचारणीय प्रश्न नेकपाभित्रको फुटको लागि को जिम्मेवार छ भन्ने हो । त्यस सन्दर्भमा ओली नै मुख्य जिम्मेवार भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न र त्यसका लागि प्रचण्ड-माधव पक्षलाई पनि समान रुपले जिम्मेवार ठहर्‍याउने सोचाइलाई हामीले गलत मान्दछौँ । कुनै पनि पार्टीमा भिन्न मतहरू पैदा हुनु सामान्य कुरा हो । तर ओलीले आÇनो सङ्गठनको विधान, विधिसम्मत प्रक्रिया वा बहुमतको निणर्य समेत मान्न अस्वीकार गरेको हुनाले नै त्यसमा फुटको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । नेकपाभित्रको त्यो फुटले देशलाई धेरै क्षति पुर्‍याएको छ । संसदको पुनस्र्थापना भएपनि त्यो क्षतिलाई पुरा गर्न धेरै समय लाग्ने छ । अहिले नेकपाको एकीकरणका लागि पनि सबैभन्दा ठूलो बाधा ओली नै हुनेछन् । उनले सजिलैसित राजीनामा दिने छैनन् र आÇनो व्यक्तिगत फाइदाका लागि आÇनो सङ्गठन, संविधान, गणतन्त्र र राष्ट्रियता समेतमाथि कुनै पनि प्रकारको कुठाराघात गर्न तयार भए भनेपनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । उनले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको कार्यशैलीबाट त्यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर हाम्रो यो निश्चित विचार छ र हामीले यो कुरामा पुनः जोड दिन्छौँ कि नेकपाको मात्र होइन, सम्पूणर् देशको राजनीतिक हितको लागि ओलीको बर्हिगमन- सम्भव भएसम्म सम्मानजनक प्रकारको बर्हिगमन- र नेकपाको एकीकरण निणर्यात्मक महŒवका कुराहरू हुन् । स्वयम् ओली त्यसको लागि तयार भएमा त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ । उनी त्यसका लागि तयार नभएमा अहिले ओली तथा प्रचण्ड-माधव पक्षहरूका बीचमा विभाजित नेकपाका सम्पूणर् नेता र कार्यकर्ताहरू एकीकरणको पक्षमा अगाडि आउनुपर्दछ र त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्नु पर्दछ । त्यो नै सम्पूणर् देश र जनता तथा स्वयम् नेकपाको पनि हितमा हुनेछ । तर त्यो हुन नसक्नुको अर्थ सबै ढोका बन्द हुनेछन् र निराश हुनुपर्ने छ भन्ने होइन । अन्तमा निणर्याक शक्ति जनता नै हुन् । त्यसकारण जनतामाथि भर गरेर प्रतिगमनलाई रोक्नु तथा अग्रगमनको दिशामा बढ्नु सम्भव छ भन्ने कुरामाथि हामीलाई दृढ विश्वास छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)
केन्द्रीय कार्यालय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *