प्यार अलि खान
कहिलेकाहीँ जीवनमा यस्ता घटनाहरू घट्छन्, जसले हामीलाई कानुन, न्याय र मानवीय संवेदनशीलता बीचको सम्बन्धबारे पुनः सोच्न बाध्य बनाउँछन् । यो पनि त्यस्तै एउटा घटना हो ।
सरुमारानी (सांकेतिक नाम) कामको सिलसिलामा एक दिन प्यूठान जिल्ला अदालत पुगेका थिए ।अदालत परिसरमै उनले आफ्नै गाउँका नाताले भाइ पर्ने एक युवकलाई भेटे, जो कुनै मुद्दाका कारण प्रहरी हिरासतमा थिए ।
भेटका क्रममा ती युवकले अनुरोध गरे, ‘दाइ, मलाई सारै सुर्ती खान मन लागेको छ । एउटा सुर्ती किनेर शौचालयमा राखिदिनुस्, म त्यहाँबाट लिएर जान्छु।’
यो अनुरोध सरुमारानीलाई सामान्य लाग्यो । उनले नजिकैको पसलबाट सुर्ती किनेर युवकले भने बमोजिम शौचालयमा राखिदिए। उनलाई थाहा थिएन कि हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई कुनै पनि वस्तु उपलब्ध गराउनु कानुनी रूपमा निषेध गरिएको कार्य हो। अझ कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्तबारे पनि उनी जानकार थिएनन् ।
भोलिपल्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानबाट फोन आयो । उपस्थित हुन भनिएपछि उनी खलङ्गास्थित प्रहरी कार्यालय पुगे । सायद उनलाई लागेको थियो, केहि सामान्य सोधपुछ होला र कुरा त्यत्तिकै टुंगिनेछ । तर घटनाले अप्रत्याशित मोड लियो । उनी आफैं हिरासतमा पुगे ।
आफन्तहरूले यो घटनालाई अज्ञानतावश भएको सामान्य भूलका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रहरीसँग अनुरोध गरे। ‘२४ घण्टा हिरासत बसिसकेका छन्, अब सम्झाई-बुझाई गरेर छोडिदिनुस्,’ भन्ने आग्रह पनि गरियो । तर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भयो र आवश्यक म्याद थप गरियो ।
यसै क्रममा सरुमारानीको पुरानो साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दाको विवरण पनि प्रहरी अभिलेखमा देखियो । उक्त मुद्दामा उनि अन्ततः निर्दोष साबित भईसकेका थिए । तर फैसला पत्र आवश्यक पर्ने भनियो । सम्बन्धित निकायसँग पत्राचार गरियो, तर जवाफ आउन केही दिन लाग्यो । यस अवधिमा सरुमारानी हिरासतमै रहे ।
आफन्तहरूको सक्रिय पहलपछि फैसला पत्र प्राप्त भयो र प्रक्रिया अघि बढ्न सक्यो । अन्ततः अदालतले पाँच हजार रुपैयाँ धरौटीमा उनलाई रिहा गर्यो । तर त्यसबेलासम्म उनी आठ रात हिरासतमा बिताइसकेका थिए ।
एक प्याकेट सुर्तीका कारण सुरु भएको घटनाले उनलाई प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतको प्रक्रियाबाट गुजार्यो । अहिले पनि मुद्दा पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन । अदालतले तारिख तोकेको छ र कानुनी यात्रा जारी छ । यहाँ प्रश्न कानुनको अस्तित्वमाथि होइन। प्रश्न कानुनको प्रयोगमाथि हो ।
कानुनको शासन लोकतान्त्रिक समाजको आधार हो । कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई कारबाही हुनुपर्छ । तर कानुन कार्यान्वयन गर्दा नियत, परिस्थिति र कार्यको गम्भीरतालाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्ने होइन र ?
सरुमारानीले कुनै लागूऔषध, हतियार वा संगठित अपराधसँग सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध गराएका थिएनन् । उनले कुनै अपराधलाई सघाउने उद्देश्य पनि राखेका थिएनन् । उनले केवल एउटा अनुरोधलाई सामान्य सामाजिक व्यवहारका रूपमा बुझे र त्यसअनुसार काम गरे । कानुनको दृष्टिमा त्यो गलत हुन सक्छ, तर त्यसको प्रतिक्रिया कति अनुपातिक हुनुपर्छ भन्ने बहसको विषय अवश्य बन्न सक्छ ।
राज्यका निकायहरूलाई कानुनले अधिकार दिएको हुन्छ । तर त्यो अधिकारसँगै विवेक, संवेदनशीलता र न्यायबोधको अपेक्षा पनि जोडिएको हुन्छ। कानुनको अक्षर मात्र होइन, त्यसको आत्मा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा चेतावनी, सचेतना र सम्झाईबुझाईले हासिल गर्न सकिने उद्देश्य कठोर कारबाहीले भन्दा प्रभावकारी रूपमा पूरा हुन सक्छ। विशेष गरी जहाँ गल्ती नियतवश नभई अज्ञानतावश भएको देखिन्छ, त्यहाँ राज्य संयन्त्रले मानवीय पक्षलाई पनि विचार गर्नुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो ।
यो आलेख कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध आरोपपत्र होइन । बरु एउटा वास्तविक घटनामार्फत कानुन र न्यायबीचको सम्बन्धबारे सोच्न निम्तो मात्र हो । कानुनको कठोरता आवश्यक छ, तर त्यससँगै विवेकको उपस्थिति पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
किनभने अन्ततः नागरिकले राज्यसँग डर होइन, न्यायको अपेक्षा गर्छ । र न्यायको मूल सार यही हो – कानुन बलियो हुनुपर्छ, तर न्याय अझ बलियो हुनुपर्छ ।
