विजयसिंह भारती
लक डाउन खुकुलो भएको भन्दै सोमवार गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई कडाई गर्न परिपत्र गरेको छ । पटक–पटक मन्त्रालयले ‘जो जहाँ छ, त्यहि बस्नु’ भनिरहे पनि आवातजावत रोकिएको थिएन ।
यस्तो आवातजावत गर्नेमा दुई प्रकारका मानिसहरु भेटिए ।
पहिलो ः दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुुजारा चलाउनेहरु समस्यामा परेको देखिन्छ र उनीहरु लामो समयको पैदल यात्रा तय गरेर घर पुगिरहे ।
समस्यामा परेका पैदल यात्रुलाई ‘उद्धार’ गरेको चर्चाबाट शुरु भएको आवतजावत अन्ततः ओसार पसारमा पुग्यो । ‘उद्धार’का नाममा समस्या समाधान तर्फ भन्दा राजनीतिक दाउपेचका कारण मानिसहरु ओहोरदोहोर शुरु भएको हो । यस्तो अवस्थामा वास्तविक समस्या के र कहाँ हो भन्ने तर्फ कसैको ध्यान गएन । इटाभट्ट लगायतका क्षेत्रमा काममा रहेका मजदुरहरुलाई सम्वन्धीत मालिकहरुबाट खानपिनको व्यवस्था मिलाईनुपथ्र्याे, जस तर्फ कसैको ध्यान गएन । यदि उनीहरु घर नै फर्कन चाहन्थे भने त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गले ल्याउनु पर्दथ्यो । उनीहरुलाई ल्याएर कहाँ, कसरी राख्ने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारसँग समेत समन्वय नभएको पाईएको छ । पालिकाहरुले कति मजदुर कहाँ छन्, सोधखोज नगर्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
दोश्रो ः विभिन्न पेशा÷व्यवसायमा संलग्न र विद्यार्थीहरु (विशेषगरी काठमाण्डौंबाट जिल्ला) भित्रिन थाले ।
शुरुमा नीजि सवारी साधन र विभिन्न वाहानामा ‘पास’ बनाएर जिल्ला भित्रिए । अझै पछिल्लो पटक त घर पु¥याउन राजनीतिक नेतृत्वहरु नै सक्रिय हुन थाले ।
पेशाकर्मी, व्यवसायी र विद्यार्थीहरुलाई यदि कुनै समस्या थियो भने उनीहरु भएकै ठाउँमा समस्या समाधानका लागि पहल गरिपर्दथ्यो । त्यसो हुन सकेन । १४ दिन पालिकाले बनाएको क्वारेन्टाईन र ७ दिन होम क्वारेन्टाईनमा बस्न तयार भएर जिल्ला भित्रिएकाहरुको पनि सहि व्यवस्थापन हुन सकेन ।
काठमाण्डौंबाट मानिसहरु जिल्ला पठाउनेहरुले काठमाण्डौं बाहेकका स्थानमा पनि जिल्लावासी छन् भन्ने विर्सिए जस्तो गरेका छन् । जिल्ला भित्र्याउने कार्य काठमाण्डौं बस्ने केहि राजनीतिकर्मीहरुले ‘सस्तो लोकप्रियता’कै लागि ‘घर जानेहरुले नाम टिपाउनुहोला’ भन्दै यसलाई राजनीतिकरण गरेका छन् । लक डाउनको अवस्थामा महिना दिन एउटै कोठामा बसेर विताउनु पक्कै कठिन छ । तर, यसलाई ‘घरको मोह’ भन्दै परिस्थितिलाई सामान्यकरण गर्न खोजियो । कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट पहिले आफु बच्न र अरुलाई बचाउन क्वारेन्टाईनमै बस्नु उपयुक्त हो ।
यसरी असुरक्षित यात्रा गरेकाहरुलाई व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले अनिवार्य गर्नुपर्दछ । क्वारेन्टाईन संचालनका लागि तोकिएको मापदण्ड पूर्ण रुपमा लागु हुन सकेको छैन । आधारभुत सुविधाहरु खाना, आवास, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, इन्टरनेट (सम्भवभएसम्म)को व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा हुलका हुल मानिसहरु पालिका भित्रन थालेपछि यसको व्यवस्थापन कस्तो होला ?
विश्वभर कोरोना संक्रमणको वर्तमान अवस्था हेर्दा नेपाल ‘सुरक्षित छ’ भन्न सकिन्छ । यदि यहि अवस्थामा हामी जिम्मेवार बन्न सकेमा आवतजावतलाई सुरक्षित बनाउँदै पालिका, जिल्ला, प्रदेशहरु आंशिक तथा पूर्ण रुपमा खुला गर्न सकिन्छ । तर हाम्रा व्यवहारहरु सुध्रिएन भने यो महामारीको रुपमा नफैलिएला भन्न सकिन्न ।
हुन त कोरोना भाईरसको संक्रमण बारे बैज्ञानिकहरुको हालसम्मको खोजले ठोस उपाए दिन सकेको छैन । वर्तमान जटिल परिस्थितिमा अधिकार मात्र होइन नागरिक कर्तव्य पनि पुरा गर्ने की ?
