प्यूठान । सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ को बुँदा नं. ७ बमोजिम कार्यालयले सवारी साधन सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई इन्धन उपलब्ध गराउँदा तह अनुसार मासिक रुपमा पाउने डिजेल/पेट्रोल र त्रैमासिक रुपमा पाउने मोविल तथा ब्रेक आयल लिटरमा कोटा निर्धारण गरी भुक्तानी गर्ने र कार्यालयले सोको लगत अद्यावधिक गराई राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, भर्खरै सार्वजनिक आ.व. २०७९/०८० को अन्तिम लेखा परीक्षक प्रतिवेदन अनुसार प्यूठानका स्थानीय तहहरुले इन्धन खर्च प्रति अत्याधिक मोह देखाएको पाइएको छ ।
इन्धन खर्च शिर्षकबाट इन्धन सुबिधा लिने, कन्टेन्जेन्सी खर्चबाट समेत इन्धन खर्च भुक्तानी गर्ने, गाडी र इन्धन सुबिधासँगै यातायात सुबिधा भन्दै रकम भुक्तानी पनि लिने, गाडी र इन्धन सुबिधासँगै थप गाडी भाडामा लिएर संचालन गर्ने पाइएको हो ।
स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले इन्धन खर्च शिर्षकबाट २८ लाख ९८ हजार ०१५ रुपैंया खर्च गरेको छ । सरुमारानी गाउँपालिकाले इन्धन खर्च शिर्षकबाट १८ लाख ९ हजार ९४७ रुपैंया खर्च गरेको छ ।
माण्डवी गाउँपालिकाले इन्धन खर्च शिर्षकबाट २६ लाख ९ हजार ८७१ रुपैंया खर्च गरेको छ । ऐरावती गाउँपालिकाले इन्धन खर्च शिर्षकबाट १६ लाख ६८ हजार ६२० रुपैंयार खर्च गरेको छ ।
साथै यसका अतिरिक्त यी पालिकाहरुले कन्टेन्जेन्सी खर्चबाट समेत इन्धन खर्च भुक्तानी गरेको पाइएको छ । खर्च मितव्ययी गर्ने तर्फ ध्यान दिन अन्तिम लेखापरीक्षक प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
गाडी र इन्धन सुविधासँगै पारिश्रमिक पनि
लुम्बिनी प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्वन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा ४(२)मा स्थानीय तहले सवारी साधन उपलब्ध नगराएको अवस्थामा त्यस्तो पदाधिकारीले अनुसुची बमोजिम यातायात खर्च पाउने व्यवस्था छ ।
तर, पालिकामा गाडी सुबिधा उपलब्ध रहेको र सोको प्रयोग गाउँपालिका अध्यक्षबाट नै हुने भएता पनि सरुमारानी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री झगबहादुर विश्वकर्माले अनुसुचि बमोजिमको मासिक १२ हजारका दरले १ लाख ४४ हजार रुपैंया यातायात खर्च बुझेको पाईएको छ । यसरी यातायात खर्च लिनु नियमसंगत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्यूठान नगरपालिकाका प्रमुख विष्णु बहादुर योगीले गाडी सुविधा र इन्धन वापतको रकम भुक्तानीसँगै यातायात वापतको पारिश्रमिक पनि लिएको पाईएको छ । अन्तिम लेखा परीक्षक प्रतिवेदन अनुसार मेयरले मासिक १२ हजारका दरले २०७९ जेठदेखि २०८० असारसम्म १४ महिनाको १ लाख ६८ हजार भुक्तानी लिएका हुन् । यसरी एउटै शीर्षकबाट दोहोरो सुविधा वापतको यातायात खर्च शीर्षकमा भएकाले थप भुक्तानीको रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
गाडी र इन्धन सुविधासँगै गाडी भाडामा पनि
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्ने सम्वन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ को बुँदा नं. ३८ मा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सबै कार्यालयहरु, सबै पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुले समेत मार्गदर्शन बमोजिम मितव्ययी एवं प्रभावकारी तवरले खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७६ ले समेत पदाधिकारीलाई यातायात सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।
गाडी र इन्धनको सुविधासँगै पालिकाले थप गाडी भाडामा लिएको समेत पाईएको छ । यातयातको सुविधा सहित इन्धन खर्च शिर्षकबाट १६ लाख ६८ हजार ६२० रुपैंया खर्च गरेको ऐरावती गाउँपालिकाले आ.व. २०७९/०८० मा मासिक ९० हजार भुक्तानी गर्ने गरी गाडी भाडामा लिएको छ । यसरी बार्षिक १० लाख ८० हजार रुपैंया नियम विपरित भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एउटा त्यो पनि पुरानो गाडी भएकाले खर्च मितव्ययी गर्नकै लागि गाडी खरिद नगरी भाडामा संचालन गरेको ऐरावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नविल विक्रम शाहले बताउनुभयो । `एउटा गाडी त्यो पनि पुरानो विग्रेको छ ।’ ,उहाँले भन्नुभयो, `अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को हिड्ने ?, त्यसैले बहुउपयोगी पनि हुने खर्च पनि कम लाग्ने भएकाले गाडी भाडामा लिएका हौं ।’ पालिकाका १० वटा स्वास्थ्य संस्थामा मासिक रुपमा मेडिकल अफिसर सहितको टोली पुगेर भिडियो एक्से सहितको सेवा दिनका लागि गाडीको उपयोग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
