देशैभरी प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन बढ्दै गएका बेला प्यूठान जिल्लाका पाँचवटा स्थानीय तहले भने प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा नौलो अभ्यासको थालनी गरेका छन् ।
ऐरावती गाउँपालिकाका दुईवटा समुदायले जलीय जैविक विविधता संरक्षणको जिम्मा लिएका छन् । झिमरुक नदी क्षेत्रमा पर्ने रकासा रह सामुदायिक जलीय जैविक विविधता संरक्षण समुह र बाङ्गे रह सामुदायिक जलीय जैविक विविधता संरक्षण समुहले १० वर्षका लागि गाउँपालिकाबाट संरक्षणको जिम्मा पाएका हुन् ।
यसका लागि गाउँपालिकाले स्थानीय जलचर संरक्षण ऐन नै बनाएको छ । ऐन बनाएपछि वडा नं. १ को रकासा र वडा नं. २ को बाङ्गे रह समुहलाई जलीय जैविक विविधता संरक्षणको जिम्मा दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष नविलविक्रम शाहले जानकारी दिए । ‘नदी खण्डको दिगो व्यवस्थापन तथा उपयोगका लागि समुहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षसम्म समुदायले गरेको संरक्षणको प्रयास र त्यसबाट देखिएको उपलब्धीको आधारमा ऐन बनाएर जिम्मेवारी दिइएको हो ।’
बाङ्गे रहमा ६.२६ किलोमिटर नदी खण्ड र रकासा रहमा ३.५७ किलोमिटर नदी खण्ड पर्दछ । दुवै समुहमा ४३ घरधुरी सदस्य छन् । झिमरुक खोला जलाधार व्यवस्थापन परियोजना-दोस्रो अन्र्तगत ऐरावतीका दुई वडामा दुई वर्षदेखि युएसएआइडी पानी परियोजनाको सहयोगमा मल्लरानी ग्रामीण विकास सरोकार केन्द्र प्यूठानले काम गर्दै आएको संस्थाका कार्यकारी प्रमुख विजयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हालसम्म काम गर्दा सिकाई र उपलब्धी राम्रो भएको छ,’ स्थानीय सीमा घर्ती भन्छिन्, ‘दिगो संरक्षणको जिम्मेवारीले थप उत्साहित भएका छौं ।’
ऐरावती गाउँपालिकाको यस किसिमको पहलबाट सरोकारवाला कम्ति खुसी छैनन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्यूठानका अध्यक्ष दामोदर शर्मा जलीय जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा भएको यो काम नेपालकै नमुना भएको दाबी गर्छन् । शर्माले भने ‘देशभरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ्दै गएको बेला त्यसलाई रोक्नका लागि यसप्रकारको अभ्यास पक्कै पनि फलदायी हुनेछ ।’ सामुदायिक वन हस्तान्तरणपछि देशभरका हराभरा वनको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष शर्मा जलीय जलचर लगायत जैविक विविधता संरक्षणमा पनि यो अवधारणा उपलब्धीमूलक हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
पाँच वटा पालिकाले बनाए संरक्षण ऐन
गौमुखी, झिमरुक, नौबहिनी र ऐरावती गाउँपालिका तथा प्यूठान नगरपालिकाले जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन बनाएका छन् । झिमरुक नदीको उद्गमस्थल गौमुखीदेखि ऐरावतीसम्म पर्ने यी स्थानीय तहले ऐन बनाएर जलीय जैविक विविधता संरक्षणको प्रयास गरेका हुन् ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै झिमरुक नदीमा अप्राकृतिक (करेन्ट, विषादीको प्रयोगबाट) रुपमा माछा मार्न रोक लगाइएको छ । माछाको प्रजनन् अवधि (चैत-जेठ) तीन महिना माछा मान पूणर् रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसका लागि स्थानीय तहले प्रचार-प्रसारको काम गरेका छन् । जस अन्तर्गत वाल पेन्टिङमार्फत जनचेतनामूलक सन्देश दिएका छन् ।
नियमको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्न स्थानीय प्रहरीलाई आह्वान गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरीले जानकारी दिए । जैविक बिबिधता संरक्षण अन्तर्गत पहिरो रोकथामका लागि गौमुखी फेडरेशन नामक संस्थासँग मिलेर बनजंगल संरक्षण र वृक्षारोपणको काम गर्ने योजना उनले सुनाए । अध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘मापदण्ड पूरा भएका सडक छेउछाउमा यसै बर्षदेखि बोटविरुवा रोप्न शुरु गर्दैछौं ।’ उनका अनुसार यो क्षेत्रमा जडिवुटीजन्य बोटविरुवाको नर्सरी पनि स्थापना गरिएको छ ।
विभिन्न वडामा रिचार्ज पोखरी निर्माणमात्र होइन, बर्षौं पुराना पोखरी संरक्षणसमेत गरिएको अध्यक्ष गिरिले बताए । गौमुखी गाउँपालिकाकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १२ वटा रिचार्ज पोखरी बनाएको छ । यीमध्ये ४ वटा पोखरी युएसएआइडी पानी परियोजनाको सहयोग बनेको हो ।
जलीय जैविक संरक्षणको महत्व बुझेर पालिकाले बनाएको संरक्षण ऐन कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको झिमरुक गाउँपालिका अध्यक्ष तिलकबहादुर जिसी बताउँछन् । ‘अप्राकृतिक रुपमा माछा मार्ने काम रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘जाल हानेर माछा मारिएको भए पनि विषादीको प्रयोग नियन्त्रणमा आएको छ । ’
जलीय जैविक संरक्षण ऐन अनुसार पालिकाले आगामी वर्षमा पनि त्यससँग सम्वन्धित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनी बताउँछन् । यसको महत्वबारे समुदायलाई बुझाउन समय लाग्ने भएकाले कार्यक्रमलाई क्रमशः अघि बढाउने गाउँपालिका अध्यक्ष जिसीको भनाई छ । स्थानीय तहले अघि बढाएको यसको कार्यान्वयनमा हातेमालो गर्नु सरोकारवाला सबैको साझा दायित्व भएको अध्यक्ष जिसी बताउँछन् ।
नौबहिनी गाउँपालिकाले बनाएको ऐन कार्यान्वयनसँगै कतिपय देखिने काम हुन थालेको गाउँपालिका अध्यक्ष शिव रिजाल दावी गर्छन् । अध्यक्ष रिजाल भन्छन्, ‘लुङ खोलाको माक्रे रहमा प्रशस्त माछा देखिन थालेको छ ।’ यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना उनले सुनाए । नौबहिनीले पनि चैत र बैशाख महिना माछा मार्न पूणर् रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो गाउँपालिकाका हरेक वडामा ८/१० वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिएका छन् । ‘हिजो हाम्रा पुर्खाले देखेका चिज नाती पनातीले पनि देख्न पाउन् भनेर नै यी काम अघि बढाएका हौं ।’ अध्यक्ष रिजालले भने ।
प्यूठान नगरपालिकाले जलीय जैविक विविधता संरक्षणका लागि रिचार्ज पोखरी निर्माण, अप्राकृतिक रुपमा माछा मार्न रोक लगाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर उपप्रमुख शान्ता आचार्य बताउँछिन् ।
पछिल्लो समय वनजङ्गल फडानीसँगै पानीको मुहान सुक्न थालेपछि ऐरावती गाउँपालिकाले ठाउँमा रिचार्ज पोखरी बनाएको छ । ‘पुर्वाधार विकाससँगै सडक निर्माणका क्रममा वनजङ्गल मासिने तथा खानेपानीको स्रोत हराएपछि रिचार्ड पोखरी बनाइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष बुद्धबहादुर बस्नेत बताउँछन् । रिचार्ज पोखरी निमाणर् गरिएसँगै स्थानीयलाई खानेपानीको सहज आपुर्ति गरिने योजना रहेको उपाध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको सक्रियतामा रिचार्ज पोखरी बनाइएको हो ।
(यो आलेख/फिचर इन्टरन्युज/अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा एन्टेना फाउण्डेशन नेपालले सञ्चालन गरेको वातावरण पत्रकारिताः रिपोर्टिङ कार्यशालापछि तयार पारिएको हो ।)
