प्यूठान । बालबालिकाहरुको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि कर्तव्यवाहकहरुको नीति, योजना, कार्यक्रमहरु वजेट, संरचना तथा सेवा प्रवाहका गतिबिधि संचालन गर्न जिल्ला समन्वय समिति प्यूठानले जिल्लाका पालिकाहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
बाल अधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरुको सञ्जालले लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाका बालबालिका तथा सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरकृया तथा छलफल गरी सो छलफलमा आएका बालबालिकाका समग्र सवालहरु संकलन गरेर पालिकाहरु मार्फत कार्यान्वयनका लागि गरेको अनुरोध अनुसार समन्वय समितिले पालिकाहरुलाई अनुरोध पठाएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै समन्वय समिति मार्फत अनुरोध गरिएकोमा प्यूठानले पहिलो पटक समन्वय गरेको बाल अधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरुको संजाल लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक शालिकराम पाण्डेले बताउनुभयो ।
कार्यान्वयनका लागि पठाइएका सवालहरु :
१. नेपालको संविधानको धारा ३९, बाल अधिकार ऐन, २०७५, लुम्बिनी प्रदेशको बालवालिका लागि बनेको ऐन २०७६ अनुसार बालबालिकाको हक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ।
२. बालबालिका सम्बन्धि नियमावली २०७८ को धारा ८१ बमोजिम बालबालिकाको लागि काम गर्ने एक जना बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरी परिचालन गर्न ।
३. बालबालिकामा बढ्दै गईरहेको मानसिक समस्याको न्यूनीकरणका लागि हरेक स्थानीय तहले बाल मनोविज्ञ वा बाल मनोसामाजिक परामर्शदाता सूचिकृत वा नियुक्ति गरी परिचालन गर्न ।
४. सबै स्थानीय तहले पालिकास्तरीय बाल अधिकार समितिको गठन/पुनर्गठन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा क्रियाशील बनाउन ।
५. हरेक स्थानीय तहमा बिद्यालयस्तरीय/वडास्तरीय तथा पालिकास्तरीय वालक्ल गठन/पुनर्गठन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न र बालबालिकालाई स्थानीय तहको नीति, योजना निर्माण जस्ता प्रक्रियामा अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न ।
६. स्थानीय तहले बालकोष स्थापना, व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न ।
७. विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालय भर्ना भएको सुनिश्चित गर्न तथा विभिन्न कार्णले बिद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाई बिद्यालयमा ल्याउने अभियान प्रभावकारी रुपमा सञ्लान गर्न ।
८. शिशु तथा बालस्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तारः खोप, पोषण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको जस्ता कार्य प्रभावकारी रुपमा गरी रिपोटिङ गर्न ।
९. बालबालिका लागि विभिन्न संरचनाहरु हरेक किसिमका बालबालिकाका लागि मैत्रीपूर्ण रुपमा निर्माण तथा सुधार गर्न ।
१०. आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न तथा सिमान्तकृत वर्ग, योनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उत्थानकालागि छात्रवृत्ति तथा अन्य सहयोगका कार्यक्रम व्यवस्था गर्न
११. पालिकाले कर्मचारी, पदाधिकारीहरुलाई प्रदान गरिने पेशागत क्षमता विकासका तालिमहरुमा बालसम्बेदनशीलता अभिवृद्धिका लागि अनिवार्यरुपमा बालअधिकार सम्बन्धी सत्रहरु समावेश हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
१२. कम्तिमा पालिका तहमा बाल हेल्पडेस्क स्थापना गरी हिंसा, दुर्वयवहार, बालविवाह, बालश्रम लगायतका घटनाहरुको दुत पहिचान, उजुरी दर्ता र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न।
१३. अभिभावक सचेतना र अभिभावकको संलग्नता अभिभवृद्धिका कार्यहरु गर्ने ।
१४. स्थानीय तहले वालबालिकाको हक अधिकार प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि बालबालिका सम्बन्धि विभिन्न एकल वा एकीकृत नीति निर्माण/परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
१५. बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि नीति तथा कार्यक्रम तय गरी बालमैत्री स्थानीय शासनको पूर्णकार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्ख र वालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भैसकेको अवस्थामा प्रभावकारी अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने।
१६. बालबालिकाको सिर्जनशीलता अभिवृद्धिका लागि वडा र पालिकामा वालउद्यान् स्थापना गरी सबै बालबालिकाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न ।
१७. बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सहभागितासँग सम्बन्धित जानकारी तथा आफ्नो विकास र हितका लागि आवश्यक, आफ्नो तथा सार्वजनिक सरोकारको सूचनामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने ।
१८. इन्टेरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुन सक्ने संभावित साइबर अपराधबाट जोखिम मध्यनजर गरी अनलाइन सुरक्षाका लागि सचेतना तथा सुरक्षाका कार्यक्रम लागु गर्ने ।
१९. प्राकृतिक तथा मानवीय विपद्को समयमा उद्दार, राहत तथा पुनर्स्थापना लगायतका काममा बालवालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न ।
२०. बालअधिकार अनुगमन प्रभावकारी रुपमा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
२१. बालबालिकामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि हरित विधालय अवधारणा, वातावरणीय शिक्षा र सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न।
२२. बालबालिकाको क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न ।
