प्युठान । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणको लागि रोक्का राखेकाो जग्गा शर्तसहित फुकुवा गरेकाे छ ।
प्रदेश सकारले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सर्तसहित जग्गा फुकुवा गर्ने जानकारी गराइएको हो ।
यही कार्तिक १ गते बसेकाे लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले राेक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकाे सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्ताेषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवाको लागि शर्त निर्धारण गर्न समिति गठन गरेकाे थियाे। सोही समितिको निर्णय सिफारिस अनुसार कित्ताकाट नहुने गरी किनबेच सम्म फुकुवा गर्दा जग्गा एकीकरण कार्यमा प्रतिकुल असर नपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियाे ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् गृहमन्त्री सन्ताेषकुमार पाण्डेका अनुसार जग्गा फुकुवाको लागि शर्त निर्धारण गर्न समितिको निर्णय बमोजिम राप्ती गाउँपालिकाको सबै वडा, गढ़वा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ मा जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको शर्तसहित जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
स्थानीय जनताको जनजीविकालाई सहज गराउन र उनीहरूकाे समस्या समाधानका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको पाण्डेयले बताउनुभयो ।
२०७७ साल असाेज १६ गते तत्कालीन सरकारले जग्गा राेक्का राख्ने निर्णय गरेकाे थियाे । लामाे समय सम्म जग्गा राेक्का हुदा जनजिवन प्रभावित भएको थियाे ।
प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकबाट राेक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।
दाङको राप्ती गाउँपालिकाका नौ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा अनि अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडालाई समेटेर २०७७ साल असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो । राजधानी घोषणा गरेसँगै पालिकाहरूका यी वडाहरुमा जग्गाको किनबेच तथा कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तीन वर्षसम्म जग्गा किनबेच गर्न नपाउँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको भन्दै स्थानीयले जग्गा फुकुवाको माग गर्दै पटक–पटक सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए ।
जागा फुकुवाको लागि शर्त यस्ता छन् ।
प्रदेश राजधानी गुरुयोजनाले राप्ती नदीको दुवै किनारमा सहरीकरण गर्ने भनी नदी सभ्यतामा आधारित विकसित सहरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि जग्गा एकीकरण आयोजनाले निर्धारण गरेका कार्ययोजनाका शर्तहरु पालना गर्न मन्जुर छु भनि कित्ताकाट नहुने गरी जग्गा खरिदकर्तालाई शर्त निर्धारण गरिएको फाराम (अनुसूचीमा संलग्र) मा हस्ताक्षर सहिछाप गराउने र उक्त फाराम जग्गा बेचविखनको सिफारिस गर्ने स्थानीय तहले जग्गा किनबेचको लिखत पारित हुनुपूर्व चारकिल्ला सिफारिस गर्दा समयमा प्रत्येक जग्गा खरिद र बिक्री कर्ता दुवै पक्षलाई निर्धारित फाराममा सहीछाप गराउने गरी उक्त फाराम जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को अनुसूची ११ मा समावेश गर्ने गरी सो नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ साल असाेज १६ को निर्णयबमोजिम राजधानी क्षेत्रमा रोक्का रहेका जग्गाहरू पुन: खरिद विक्री रोक्का नगरे सम्मका लागि एकल स्वामित्वको जग्गाधनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ताकाट नहुने गरी किनबेच फुकुवा गर्ने, लुम्बिनी प्रदेश राजधानीमा समावेश भएका राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ मा जुनसुकै प्रकारको भवन, जग्गा आदि अचल सम्पतिको कुनै प्रकारले स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाउने वा कित्ताकाट गर्न नपाउने वा नयाँ संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, २०७७ को दफा ७ बमोजिमको जग्गा रोक्काको सूचना प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको हाे ।
