प्युठान । झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेलले गाउँपालिमा नितिगत भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने फेसबुक मार्फत दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पालिकामा छलफल भएको छ ।
बिहिवार गाउँपालिका अध्यक्ष पित बहादुर महतरा क्षेत्रीको समन्वयमा बसेको छलफलले भाद्र ९ गते शनिबार कार्यपालिकाको बैठक बसि उठेका बिषयमा छलफल गर्ने र छानबिनका लागि छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको हो ।
अनियमितताको बिषयमा छानबिन समितिले आवश्यक प्रमाण र कागजको आधारमा छानबिन गर्ने छ । समितिले तयार पारेको प्रतिबेदन कार्यालयलाई बुझाउपर्ने हुन्छ । छानबिन समितिले दिएको प्रतिबेदन पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरिने सहमति भएको गाउँपालिका अध्यक्ष पित बहादुर महतरा क्षेत्री जानकारी दिनुभयो ।
उपाध्यक्ष पोखरेलले पालिकामा आवश्यक सामग्रीहरु बिनाटेण्डर खरिद गरेको विषय आफूले पटक पटक उठाएपनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभएको छ । पालिकामा आर्थिक शुसासन कायम गर्न आफूले उक्त विषय उठान गरेको उहाँको भनाइ छ । राजनीतिक आग्रह पुर्वाग्रह विना पालिकाको खर्च मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन यो विषय सार्वजनिक गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
झिमरुक गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेलले अनियमितताको आरोप लगाउनुकासाथै पालिकामा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै सामाजिक संजाल फेसबुकमा लाइभबाट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । झिमरुक गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको टकराव बढ्दै जानुले पालिकाको बिकासमा हित नहुने स्थानीय बताउँछन् । आरोप र प्रत्यारोप बढ्दै जाँदा पालिकाभित्र राजनीतिक टकरावले कर्मचारी चपेटामा पर्ने भएकोले दैनिक काम समेत प्रभावित हुन सक्ने प्रती चिन्तित हुन जनप्रतिनिधिलाई सामाजिक जञ्जाल मार्फत स्थानीयले सुझाव दिएका छन् ।
पालिकाका निमित्त प्रमुख तथा सूचना अधिकारी हरिप्रसाद पोखरेलले उपाध्यक्षले सामाजिक सन्जालमा लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै विज्ञप्ती मार्फत यथार्थ विषय जानकारी दिएको बताउनुभयो । जनप्रतिनिधि ज्युको सल्लाहअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार आवश्यक सामान खरिद गरेका छौं, सबै सामान किन्दा टेण्डर गर्न संभव नभएर नै यो कानुन बनेको हो, कानुन अनुसार नै खरिद गरिएको छ सबै बिल सुरक्षित छन्, छानविनका लागि खुला छ, अनावश्यक आरोप लगाएर कसैलाई फाइदा हुँदैन ।’ पोखरेलले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष पित बहादुर महतरा क्षेत्रीले पालिकामा उठेका बिषय प्रती गम्भीर रहेको र यसको समाधानको लागि छानबिन समिति गठन लागि सहमती भएको बताउनुभयो । सबै बिषय कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरेर निरुपण गरिने उहाँको भनाइ छ।
