प्यूठान । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना (सिबिआर) कार्यक्रम जिल्लाको मल्लरानी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले बनाएको सिविआर निर्देशिका-२०७७ अनुसार मल्लरानी गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
निर्देशिका अनुसार गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सिविआर व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गरेर कार्यक्रम अघि बढाईएको छ । जिल्ला स्थित राष्ट्रिय अपाङ्ग सेवा संघ प्यूठानसँग सहकार्य गरि कार्यक्रम गरिएको अध्यक्ष अमरध्वज रानाले बताउनुभयो ।
“अहिले कार्यक्रमको शुरुवात गरेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो,“बजेट अभावले दुई लाख रुपियाँ मात्र विनियोजन गरेका छौं ।” अध्यक्ष विशेष कोषबाट उक्त रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष रानाले कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । कार्यक्रमको मोडेल राम्रो भएकाले बजेट विनियोजन गरेको उहाँको भनाई छ । “अपाङ्गता लक्षित बजेट पनि छुट्टाएका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “साथसाथै सिविआर कार्यक्रम पनि अघि बढाएका छौं ।” अपाङ्गता लक्षित तर्फ दुई लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट रहेको छ ।
जिल्लामा र प्रदेशभरिमै मल्लरानीमा मात्र सिविआर कार्यक्रम लागु भएको राष्ट्रिय अपाङ्ग सेवा संघ प्यूठानका अध्यक्ष जुमानसिंह केसीले बताउनुभयो । सिविआरले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, आयआर्जन, सीप विकास, सशक्तिकरण, सञ्जालिकरण, न्यायमा पहुँच, जनचेतना, जनवकालत, सहायक सामाग्री सहयोग लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर कार्यक्रम गर्ने गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो ।
सिविआर कार्यक्रम स्थानीय तह बन्नुभन्दा अघि महिला तथा बालबालिका कार्यालय मार्फत देशभर सञ्चालनमा थियो । गत वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “यसवर्ष प्रदेशको सिविआर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “बजेट छुट्टाएको जानकारी पाएका छौं तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे केहि जानकारी आएको छैन ।”
मन्त्रालय विभाजन र जिल्लामा प्रदेश मातहतको कार्यालय नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । स्थानीय सरकारले अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेपनि सिविआर मोडेलबाट नीति, कार्यक्रम, बजेट नबन्दा सवै पक्षलाई सम्बोधन गर्न नसकिने अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । सिविआर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहले सिविआर निर्देशिका बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सिविआर मोडेलबारे पालिकाहरुमा जानकारी गराउने गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
