> राजनीति > एमसीसी सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना : राष्ट्रिय जनमोर्चा


एमसीसी सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना : राष्ट्रिय जनमोर्चा

प्यूठान । एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने समय सकिन लागेको अवस्थामा मंसिर २८ गते बस्न लागेको संसद अधिवेशनमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने सम्भावना रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनाएको छ ।

 

 

“एमसीसी सम्झौता नेपालको बृहत्तर हित र दिर्घकालिन हितका दृष्टिले सही छैन” आज प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै जनमोर्चाले भनेको छ,“एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ । त्यसलाई खारेज गराउन र संसदबाट अनुमोदन हुन नदिन देशव्यापी संघर्षको आवश्यकता छ ।”

 

 

राष्ट्रिय जनमोर्चाले मंसिर २६ गतेभित्र अनिवार्य रुपमा हरेक जिल्लामा एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा विरोधका कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रेस वक्तव्यको पूणर् पाठ यस्तो छ ।

प्रेस वक्तव्य
एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने समय सकिन लागेको छ । एमसीसीसँग सम्बद्ध अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू पटकपटक नेपालआई एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन दबाब दिइरहेका छन् । यही मंसिर २८ गते संसदको हिउँदे अधिवेशन डाकिएको छ । यही स्थितिमा सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ ।
हामीले पटकपटक स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि उक्त एमसीसी सम्झौता नेपालको बृहत्तर हित र दीर्घकालिन हितका दृष्टिले सही छैन । त्यसकारण, त्यसलाई खारेज गर्न हामीले जोड दिएका छौँ । तत्कालीन नेकपाले उक्त सम्झौताको बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले समेत यथास्थितिमा उक्त सम्झौता स्वीकृत गर्न नहुने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नागरिक समाज, अधिकांश राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रवादी नेपाली जनताले उक्त सम्झौताका लागि सङ्घर्ष गरेका छन् र गरिरहने पनि छन् । पाँच दलीय गठबन्धन पनि यथास्थिति मै उक्त सम्झौता स्विकृत गर्ने पक्षमा छैन । गठबन्धनको सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने कार्यसूची राखेको छैन ।
एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ । त्यसलाई खारेज गराउन र संसदबाट अनुमोदन गर्न नदिन देशव्यापी सङ्घर्षको आवश्यकता छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले उक्त आवश्यकतालाई महसुस गरी यही मंसिर २६ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा हरेक जिल्लामा एमसीसी समझौताको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नका लागि कोणसभा, जनप्रदर्शन, गोष्ठी वा अन्तरक्रिया आदि जे सम्भावना छ गर्नका लागि मातहतका समितिहरूलाई निर्देशन गरिएको छ । सङ्घर्षलाई बढी व्यापक र उच्च बनाउन विभिन्न मोर्चा र २२ दलीय तथा सङ्घसंस्थाको गठबन्धनद्वारा पनि सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न हाम्रो प्रयत्न रहने छ । अन्तमा हामीले उक्त राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने होइन, त्यसलाई खारेज गर्ने सङ्घर्षमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रवादी जनसमुदायलाई हार्दिक अपील गर्दछौँ ।
मिति : २०७८ मंसिर २० गते
चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *