प्यूठान, १४ असार । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको प्रतिनिधि मण्डलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्रालयका निमित्त सचिव राधिका अर्याललाई भेटी ६ बुँदे सुझावसहित महासंघले तयार पारेको नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयक मस्यौदा र आम सञ्चार विद्येयक मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको छ ।
कोरोना सक्रमणको यस अवधिमा केही सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई दवावपूर्ण वेतलबी विदामा राख्ने, पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नियमित भुक्तानी नगर्ने तथा काम गर्ने वातावरण नवनाउने तथा मिडिया हाउस बन्द गरेर श्रमजीवी पत्रकारलाई विचल्ली पार्ने जस्ता समस्या देखिएको जनाउँदै महासंघले यसलाई तत्काल रोकी श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावली बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहलका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघले पेश गरेको सुझाव
१. संविधानप्रदत्त र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुसार राज्यका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने सञ्चारसम्बन्धी सबै कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी गर्न महासंघले आग्रह गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा पत्रकार महासंघले विभिन्न सरोकार पक्षसँग छलफल गरी आम संचार माध्यम सम्वन्धी एकीकृत कानूनको नमूना मस्यौदा निर्माण गरी नेपाल सरकार समक्ष सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । पत्रकार महासंघले हाल विभिन्न सरोकारवाला पक्ष र विज्ञसँग छलफल गरी तयार पारेको नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयकको नमूना मस्यौदा यसैपत्र साथ बुझाइएको छ । महासंघ प्रस्तुत मस्यौदालाई मन्त्रालयले प्रक्रियागतरुपमा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दछ ।
२. कोरोना सक्रमणले उत्पन्न गराएको अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा अग्रपंक्तिमा रहेर खटिरहेका संचार क्षेत्रलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा अंग्रमोर्चामा खटिनेहरुको सूचिमा समावेश नगरिएकाले अग्रपंक्तिमा खटिने क्षेत्रका रुपमा समावेश गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ । साथै संकटपूर्ण अवस्थामा अग्रमोर्चामा रहेर जिम्मेवारी बहन गरिरहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा परेको प्रभाव र असर वारे अध्ययन गरी समस्या सम्वोधनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गर्न आग्रह गर्दछौं ।
३. कोरोना सक्रमणको यस अवधिमा केही सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई दवावपूर्ण वेतलबी विदामा राख्ने, पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नियमित भुक्तानी नगर्ने तथा काम गर्ने वातावरण नवनाउने जस्ता समस्या देखिएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावली बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहलका लागि आग्रह गर्दछौ ।
४. पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरि स्वास्थ्य बिमा र जिवनविमाको व्यवस्था गरियोस् । पत्रकार महासंघमा सदस्यता नवीकरण भएसँगै स्वतः विमा हुने व्यवस्था गरियोस् । जेष्ठ पत्रकार जीविकोपार्जन भत्ता, आपतकालिन राहत, द्वन्द पीडित पत्रकारलाई राहतको व्यवस्था गरियोस् । साथै, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गरियोस् ।
५. विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गरियोस् । स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिइयोस् र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गरियोस् ।
६. नेपाली मिडियालाई सेवा उद्योगको रुपमा मान्यता र सुविधा प्रदान गर्न, क्लीन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन, संचार क्षेत्रलाई सहलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौं ।
