प्यूठान । मुलुकमा पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि प्यूठान जिल्ला कारागारको अवस्था भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । राणाकालिन समयमा बनेको साँघुरो घोडा राख्ने तबेलामा कैदीबन्दीहरुले कष्टकर दैनिकी विताउँदै आएका छन् ।
२५ जना बस्न मिल्ने प्यूठान जिल्ला कारागारमा हाल ९९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । ६९ जना पुरुष, २ जना महिला गरी ७१ जना कैदी र २६ जना पुरुष, २ जना महिला गरी २८ जना थुनुवा रहेका छन् । साँघुरो कोठामा बस्न र खाना बनाउनै समस्या हुने गरेको छ ।
‘कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुलाई बस्नै समस्या छ ।’ ,कारागार प्यूठानका प्रमुख सुर्यबहादुर पन्तले भन्नुभयो, ‘सीप विकासका तालिमहरु त परैको कुरा छ ।’ नाम्लो, दाम्लो, बुढा, ढाका टोपी बनाउने जस्ता सीपहरु कैदीबन्दीहरुसँग भए पनि ठाँऊ अभावकै कारण यसले व्यवसायिकता पाउन नसकेको उहाँको भनाई । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने श्रोत साधनको उपयोग गरी कैदीबन्दीहरुले हस्तकलाका सामाग्रीहरु उत्पादन गर्ने गरेका छन् । झण्डै ४५ जना कैदीबन्दीहरुसँग यस्तो सीप रहेको छ ।
कारागार बनाउनका लागि पटक–पटक पहल भए पनि बजेट तथा कार्यक्रम नहुँदा कारागार बन्न सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी निवास क्षेत्रलाई कारागार बनाउन पहल भए पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले त्यो ठाऊँ उपयुक्त नहुने भएपछि कारागार निर्माणको चर्चा रोकीएको थियो ।
कारागार बनाउनका लागि मल्लरानी गाउँपालिकाले ५ लाख रुपैंया, स्थानीयवासीले सहयोग संकलन गरेर ५ लाख गरी १० लाख रुपैंया खर्च गरेर जग्गा खरिद गरेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम खलंगा नजिकै साढे १९ रोपनी जग्गा कारागारको नाममा झण्डै ५ वर्ष अघि जग्गापास भएको छ । ‘उक्त स्थानमा भवन निर्माण गर्नुभन्दा पहिले डिपिआर बनाउनका लागि पहल भयो ।’ ,उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतका वर्षहरुमा हुन सकेनन, यसवर्ष प्रदेश सरकार मार्फत डिपिआरको काम अघि बढेको छ ।’
पछिल्ला केहि वर्ष मर्मत सम्भार शिर्षकमा बजेट प्राप्त भए पछि पुरानो संरचनालाई मर्मत गरि काम चलाउ गराइएको छ । आ.व. २०७६÷७७ मा प्राप्त बजेटले कैदीबन्दीका लागि २ वटा कोठा र नेपाल प्रहरीको व्यारेकका लागि कोठा र भान्सा कोठा बनाएको कारागारले जनाएको छ । त्यस बाहेक थोरै–थोरै मर्मत सम्भारको बजेटले पुरानो भवन टालटुल गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘खानेपानी र शौचालयका लागि साह्रै समस्या भयो ।’ ,उहाँले भन्नुभयो, ‘यसवर्ष खानेपानी ट्याङ्की र शौचालय बनाउन लागिएको छ ।’
संरचना र ठाऊँ अभावकै कारण खेलकुद, व्ययाय, सीपमुलक तालिम सहित कैदीबन्दीहरुलाई आयआर्जनसँग जोड्न नसकिएको प्रमुख पन्तको भनाई छ ।
