प्यूठान । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्यूठानको सदरमुकाम खलंगामा निर्मित नयाँ भवन हस्तान्तरण गरिएको छ । एक कार्यक्रमका वीच भवनको उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गरिएको हो ।
सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय दाङले निर्माण गरेको भवन मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमका वीच सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । कार्यक्रममा सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री डिल्लीराज भुसाल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्री लगायतको उपस्थिति थियो ।
आयोजना आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बाट सुरु भएको थियो । तामाकोशी–विजय जेभी, बेलवास–३ प्यूठानले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको आयोजनाको सम्झौता २०७९ असोज १७ गते भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०८१ साउन २६ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि म्याद थप गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीले २०८३ साउन २२ गते भवन निर्माण सम्पन्न गरेको हो ।
आयोजनाको सुरुवाती सम्झौता रकम भ्याट सहित ३ करोड ४४ लाख ६ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको थियो । भेरिएसन पछि सम्झौता रकम ३ करोड ३७ लाख ६० हजार ३ सय ६० रुपैयाँ ६० पैसा कायम भएको छ । आयोजनाको अन्तिम बिल रकम भने भ्याट सहित ३ करोड ६ लाख ९६ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ ८४ पैसा भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोजना अन्तर्गत मुख्य रूपमा २ दशमलव ५ तले आरसीसी स्ट्रक्चर फ्रेम सहितको कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । कार्यालयको आवश्यकता अनुसार गाडी राख्ने ग्यारेज, प्रयोगशाला भवन, सेप्टिक ट्याङ्क, सोकपिट र खानेपानी ट्याङ्क लगायतका पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिएको छ ।
नवनिर्मित भवनबाट सडक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, प्राविधिक सेवा, अनुगमन तथा प्रशासनिक कार्य थप व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । आफ्नै भवन निर्माण भएपछि कार्यालय सञ्चालनमा देखिँदै आएको भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी समस्या पनि समाधान हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री डिल्लीराज भुसालले नयाँ भवनसँगै सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन निर्देशन दिनुभयो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले नवनिर्मित भवनलाई सडक पूर्वाधार विकासका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधारका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो ।
