काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले कोभिड-१९ र आमसञ्चार सम्बन्धी कानुनले पत्रकारिता क्षेत्रमा पारेको प्रभाव बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाइ आज नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले उठाएका विषयबस्तुमाथि सम्बोधन गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने भन्दै सरकारले सञ्चार सम्बन्धी कानुन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्न ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका लागि सरकार दृढ रहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार सरोकारवालासंग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले जेष्ठ पत्रकारको सम्मानका लागि ‘पत्रकार वृत्ति कोष’ को व्यवस्था गरिएको भन्दै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निर्देशिका पास भएको रहेको बताउनुभयो ।
महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राष्ट्रिय प्रशारण (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७८ ले केही अस्पष्टता श्रृजना गरेको भन्दै त्यसलाई थप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यस अघिको सरकारले सरोकारवाला निकायको सहभागिता बिना नै बनाएका सञ्चार सम्बन्धी विभिन्न कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोभिड-१९ साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई धेरै प्रभाव पारेको भन्दै सहुलियतपूणर् ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान अनुसार सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै सरोकारवालासंग छलफल गरी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
महासंघका महासचिव रोसन पुरीले युएईमा पक्राउ परेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाइका लागि आग्रह गर्नुभयो । प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य ठाकुर बेलबासेले नयाँ मिडियालाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालासंग छलफल जारी रहेको बताउनुभयो ।
