> समाज > न्यायीक क्षेत्रको समन्वयका लागि स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु एकिकृत


न्यायीक क्षेत्रको समन्वयका लागि स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु एकिकृत

प्यूठान, १४ मंसिर । प्यूठानका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु एकिकृत भएका छन् ।

स्थानीय तहमा उपप्रमुखहरु न्यायीक समितिको संयोजक हुने व्यवस्था छ । सोही अनुसार न्यायीक समितिको काम कसरी सञ्चालन भएको छ यसको जानकारी लिनका लागि एकिकृत भएको उपप्रमुखहरुको संयन्त्रको संयोजक एवं प्यूठान नगरपालिकाका नगरउपप्रमुख शान्ता आचार्यले बताउनुभयो । न्यायीक समितिको काम नियमपूर्वक छ कि छैन, विधि नियमहरु स्थानीय तहमा बने नबनेको जानकारी जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा पुगेर लिईने समेत उहाँले बताउनुभयो । जिल्लाका स्थानीय तहका अनुभवहरु साटासाट गर्ने र समस्याहरु समाधान गर्नका लागि हामीहरु एकिकृत भएका छौँ, उपप्रमुख आचार्यले भन्नुभयो,–‘यसरी एकिकृत हुदाँ हाम्रा समस्याहरु समाधानमा सहज हुने विश्वास लिएका छौँ ।’ कार्यालयमा कामकाजका क्रममा सहज छ या छैन, जनप्रतिनीधिको समन्वय, मुद्धाहरु छिनोफानो गर्दाको सहजताका विषयमा समन्वयका लागि पनि सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।

 

यसैबीच, जिल्लाका स्थानीय तहका उपप्रमुख एवं न्यायीक समितिका संयोजकहरु शनिवार गौमुखी गाउँपालिकामा पुगेका छन् । उक्त गाउँपालिकामा पुगेर त्यस क्षेत्रको न्यायीक समितिको बारेमा जानकारी लिर्ईएको छ। प्यूठान नगरपालिकाका उपप्रमुख आचार्यको संयोजकत्वमा गौमुखी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तुल्सी सुनार, ऐरावती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बुद्धबहादुर बस्नेत, सरुमारानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिना सोमै, माण्डवी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मुगा पुन, झिमरुक गाउँपालिका उपाध्यक्ष पवित्रा जिसी, गौमुखी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजिव पन्थी, गौमुखी गाउँपालिकाका कानुनी अधिकृत अरबिन्द्र कुमार मेहता लगाएतको उपस्थितीमा अन्र्तक्रिया कार्यक्रम समेत गरिएको थियो। अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा गौमुखी गाउँपालिकाका कानुनी अधिकृत मेहताले न्यायिक समितिमा ठाडो निवेदनको आधारमा मुद्धाहरु दर्ता गरिने गरिएको बताउनुभयो ।


उहाँका अनुसार ०७५ मा ३५, ०७६ मा ३३ र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १७ वटा मुद्धा न्यायीक समितिमा परेको बताउनुभयो । जसअनुसार ०७५ का सबै मुद्धा मिलेको, ०७६ मा परेका ३३ वटा मुद्धा मध्ये ३१ वटा मिलेको र २ वटा जिल्ला प्रहरीमा पठाएको , त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा १७ वटा मुद्धा परेको मध्ये १४ वटा मिलेको र अन्य छलफलका चरणमा रहेको बताउनुभयो । न्यायीक समिति संगै वडा कार्यालयमा पनि विवादहरु दर्ता गर्ने र वडा कार्यालयले पनि विवादहरु समाधान गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।साना तिना मिल्ने खालका विवादहरु वडा कार्यालयले हेर्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, –‘जटिल खालका विवादहरु न्ययायीक समितिले हेर्ने गर्छौ ।’

 

न्यायीक समितिले मात्र विवाद हेर्ने भनिए पनि भौगिलिक विकटताका कारणले कार्यपालिकाले कार्यविधि बनाएर वडा कार्यालयलाई विवाद दर्ता गर्ने मिलाउने व्यवस्था मिलाएको उहाँको भनाई छ । पालिकामा विवादहरु मिलाउनका लागि मेलमिलाप कर्ता समेत राखिएको छ । ३० जना मेलमिलापकर्ता राखेको र मेलमिलापकर्ता मार्फत विवादहरु मिलाउने गरेको समेत कानुनी अधिकृत मेहताले बताउनुभयो । खासगरी घरेलु हिंसा, कुटपिट, गाली गलोज, मदिरा सेवन लगाएतका विवादहरु स्थानीय तहको न्यायीक समितिमा पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

 

उक्त अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा ऐरावती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एंव न्यायीक समितिका ंसंयोजक बस्नेतले जिल्लाभरिका उपप्रमुखहरु भेला गरेर हामीहरुले एउटा नयाँ सन्देश दिन खोजिरहेको बताउनुभयो । नेपालको संविधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्धारा गाउँ तथा नगरसभा सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ले व्यवस्था गरे बमोजिम उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुलाई कतिपय मामिलामा कार्यकारीको भूमिका प्रदान गरेको छ भने अन्य कैयन मामिलामा समन्वयको जिम्मेवारी प्रदान गरेको बताउनुभयो । यसर्थ कतिपय स्थानीय तहमा ऐलेसम्म पनि उपप्रमुखहरु आफ्नो भूमिकाप्रति अलमल्लमा परेको बुझिन्छ , उहाँले भन्नुभयो,–‘ईतिहाशले सुम्पेक्को जिम्मेवारीलाई गहनतापूर्वक पुरा गर्ने हाम्रो दायित्व हो ।’ यतिबेला हामीले हाम्रो भूमिकालाई पुरा गर्न नसकेमा ईतिहाशले हामीलाई धिक्कार्ने समेत उहाँले बताउनुभयो । उपप्रमुखहरु न्यायीक समितिका संयोजक मात्र नभएर विकास निर्माणका बागडोरको जिम्मेवारीमा समेत रहेको उहाँले बताउनुभयो । बजेट तर्जुमा समितिको प्रमुख, अनुगमन समितिको प्रमुख, विभिन्न विषयगत समितिका प्रमुख हुनुका साथै पालिका अन्र्तगत भूमिकामा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरुलाई समन्वय गरेर कामकाजलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा समेत उपप्रमुखको काधमा रहेको छ तसर्थ यी सबै कामकाज के कसरी सञ्चालन भईरहेका छन् भन्ने सन्र्दभमा एकिकृत बुझाई हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ । यसर्थ जिल्लामा उपप्रमुखहरुको संयन्त्र निर्माण गरी जिल्लाव्यापी अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

 

त्यस्तै प्युठान नगरपालिकाको न्यायीक समितिमा हालसम्म २४ वटा मुद्धा परेका छन् । त्यसमध्ये २ वटा बिचाराधिन छन्, २ वटा अदालतमा गएको र अन्य मुद्धाहरु मिलाएको नगरउपप्रमुख एवं न्यायीक समितिका संयोजक आचार्यले बताउनुभयो । माण्डवी गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा हालसम्म एक सय ६५ वटा मुद्धा परेका छन्। त्यसमध्ये ५ वटा मुद्धा नमिलेको र अन्य मुद्धाहरु मिलाईएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायीक समिति संयोजक मुगा पुनले बताउनुभयो ।

 

सरुमारानी गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा पहिलो वर्ष १२ , दोस्रो वर्ष १८ र चालु आर्थिक वर्षमा ४ वटा मुद्धा परेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायीक समितिका संयोजक मिना सोमैले जानकारी दिनुभयो । पहिलो वर्षको मुद्धा मिलेको र दोस्रोको ३ वटा बिचाराधिन रहेको र १ वटा एक चरण छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उता ऐरावती गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा हालसम्म ८० वटा मुद्धा परेका छन् । त्यसमध्ये हालसम्म ४५ वटा मुद्धा मिलेको, २ वटा फैसला, १ वटा अदालत, २ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाईएको र बाकी बिचाराधिन रहेका छन् ।

 

गौमुखीबाट सुरु गरिएकको अन्र्तक्रिता तथा भेटघाट कार्यक्रम जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा चल्ने उपप्रमुखहरुको संयन्त्रको संयोजक एवं प्युठान नगरपालिकाका नगरउपप्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । आगामी अन्र्तक्रिया कार्यक्रम झिमरुकमा चल्ने समेत उहाँले बताउनुभयो । पहिलो चरणमा न्यायीक क्षेत्रको समन्वयमा हिडेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो,–‘ अन्य समयमा केही साझा मुद्धा उठेमा त्यसमा पनि एकिकृत भएर अगाडी बढ्ने छौँ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *