प्यूठान, ७ कात्तिक । कोरोना भाइरसको परीक्षण तथा उपचार खर्च निशुल्क गर्न देशभरका नागरिक संघ संगठनहरुले ध्यानाकर्षण जनाएका छन् ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजबाद उन्मुख राज्य व्यवस्था हुने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक र सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा हालै सरकारको नाउँमा जारी भएको परमादेश विपरित हुने गरी हालै सरकारले कोरोना महामारी (कोभिड–१९) को परीक्षण र उपचार खर्च सरकारी अस्पतालहरुमा व्यक्ति आफैले गर्नुपर्ने गरी गरेको निर्णयप्रति नागरिक समाज तथा संगठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् ।
नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको र केही दिन अघि सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क हुनेगरी आदेश समेत दिएको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले अदालतको अवहेलना समेत भएको छ । यस निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिदैं कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गराउन, जनताको स्वास्थ्य र जीउ ज्यानको रक्षा गनुपर्ने जिम्मेवारीबाट नपन्छिन र सरकारले नागरिकका लागि गर्नुपर्ने संवैधानिक, कानूनी र नैतिक दायित्व पूरा गर्न हामी नागरिक समाज तथा संगठनका प्रतिनिधिहरु नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।
सरकारले उल्लेखित निर्णय फिर्ता नगरी जनताको स्वास्थ्य अधिकारप्रति वेवास्ता गरेमा नागरिक संघ संगठनहरु चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बाध्य हुने बताएका छन् ।
