– श्रीराम भण्डारी
लोकतन्त्रको वास्तविक मापन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थाबाट हुन्छ। राज्यका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, नागरिकका आवाज सार्वजनिक गर्ने र समाजमा सूचनाको निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको हो। त्यसैले स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा लिइन्छ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुका साथै सञ्चारमाध्यमको स्थापना, सञ्चालन, प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति संविधानले गरेको छ। तर संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकार र राज्यको व्यवहारबीच अन्तर देखिएमा प्रेस स्वतन्त्रता कागजमा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
यही सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका गतिविधि, सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध र प्रेस स्वतन्त्रताको व्यावहारिक अवस्थाबारे विमर्श आवश्यक देखिन्छ।
संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था
नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा १९ ले सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
धारा १९ अनुसार कुनै पनि समाचार, लेख वा अन्य पाठ्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन। रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनलगायत सञ्चारमाध्यमको प्रकाशन तथा प्रसारणमा अनुचित पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै, कानुनबमोजिम बाहेक सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने, जफत गर्ने वा दर्ता खारेज गर्ने तथा सामग्री प्रकाशित वा प्रसारित गरेकै कारण सञ्चारमाध्यम, सम्पादक, पत्रकार वा सञ्चारकर्मीमाथि कारबाही गर्ने कार्यलाई संविधानले सीमित गरेको छ।
यसैगरी, संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वका सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार नागरिकलाई प्रदान गरिएको छ।
यी संवैधानिक व्यवस्थाको उद्देश्य नागरिकलाई सूचनाबाट वञ्चित हुन नदिनु, राज्यका कामकारबाही पारदर्शी बनाउनु र सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो। प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्र अधिकार होइन, नागरिकले सत्यतथ्य सूचना प्राप्त गर्न पाउने अधिकारसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो।
वर्तमान सरकारका गतिविधि र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि उठेका प्रश्न
संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरे पनि यसको वास्तविक अवस्था सरकारको व्यवहारबाट मापन हुन्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध, सरकारी विज्ञापन वितरण नीति र पत्रकारिताप्रतिको दृष्टिकोणलाई लिएर सार्वजनिक बहस हुन थालेको छ।
सरकारको पहिलो सय दिनको समीक्षासम्बन्धी प्रकाशित समाचार तथा टिप्पणीमा सरकारी विज्ञापन वितरणलाई राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यममा केन्द्रित गर्ने नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था र सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे प्रश्न उठाइएको छ। त्यस्तै, मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारमाथि हुने दुर्व्यवहार र प्रधानमन्त्री तथा सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूबीच प्रत्यक्ष संवादको अवस्थालाई पनि प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी बहसमा जोडिएको छ।
यस्ता विषयको मूल्याङ्कन गर्दा सरकारका आधिकारिक निर्णय, तिनको कार्यान्वयन र त्यसबाट सञ्चार क्षेत्रमा परेको वास्तविक प्रभावका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक हुन्छ। तर सरकारी नीतिले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था र सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे प्रश्न उठ्नु आफैँमा सार्वजनिक चासोको विषय हो।
सरकारी विज्ञापन वितरण सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन। नेपालको सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक संरचनामा सरकारी विज्ञापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। यस्तो विज्ञापन वितरण गर्दा पारदर्शिता, निष्पक्षता र समानुपातिकताको सिद्धान्त पालना गरिनुपर्छ।
सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने वा अनुकूल समाचार प्रकाशित गर्ने माध्यमलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति विकसित भयो भने त्यसले सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। विज्ञापन वितरणलाई सञ्चारमाध्यममाथि प्रभाव जमाउने वा आलोचनात्मक आवाज कमजोर पार्ने औजार बनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यअनुकूल हुँदैन।
सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी नीतिको मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, अदालतका आदेश र निर्णय तथा तिनको कार्यान्वयनको अवस्थासमेत हेर्नुपर्छ। आर्थिक स्रोतमा पहुँचलाई समाचारको विषयवस्तु वा सरकारप्रतिको दृष्टिकोणसँग जोड्ने कुनै पनि अभ्यासले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर बनाउन सक्छ।
पत्रकारमाथिको दबाब र राज्यको जवाफदेहिता
पत्रकारले समाचार प्रकाशन गरेकै कारण धम्की, दुर्व्यवहार, अनावश्यक नियन्त्रण वा कानुनी दबाबको सामना गर्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि चिन्ताजनक हो। पत्रकारलाई समाचारको विषयमा सोधपुछ गर्ने, नियन्त्रणमा लिने वा सञ्चारगृहको काममा हस्तक्षेप गर्ने घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताको व्यावहारिक अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गर्छन्।
समाचारमा चित्त नबुझेको अवस्थामा राज्यले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ? पत्रकारलाई दबाब दिने कि कानुनी प्रक्रियामार्फत असहमति राख्ने?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारलाई समाचारप्रति असहमति जनाउने, तथ्यगत त्रुटि सच्याउन माग गर्ने र कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार हुन्छ। तर आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित भएकै कारण पत्रकारलाई त्रसित बनाउने, सञ्चारगृहमा अनुचित हस्तक्षेप गर्ने वा सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन।
यसको अर्थ पत्रकारितामा जवाफदेहिता आवश्यक छैन भन्ने होइन। पत्रकारितामा तथ्यको पुष्टि, सत्यता, सन्तुलन, स्रोतको विश्वसनीयता, व्यावसायिक आचारसंहिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छन्। समाचारमा त्रुटि भए त्यसलाई सच्याउने, सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया समेट्ने र आवश्यक परे प्रेस काउन्सिल वा सक्षम निकायमार्फत कानुनी उपचार खोज्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ।
पत्रकारिताको कमजोरी सुधार्ने नाममा राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर आलोचनात्मक आवाज दबाउने प्रयास भने लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत हुन्छ।
तथ्याङ्कले देखाएको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था
फ्रिडम फोरमले सन् २०२६ मा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा एक वर्षको अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका ९७ घटना अभिलेख गरिएका छन्। ती घटनाबाट १४५ जना सञ्चारकर्मी र २० वटा सञ्चारगृह प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष ६८ वटा घटना अभिलेख गरिएको थियो।
प्रतिवेदनले धम्की, आक्रमण, कानुनी मुद्दा र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी समस्यालाई प्रेस स्वतन्त्रताका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।
यी तथ्याङ्कले प्रेस स्वतन्त्रताको चुनौती सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्धमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछन्। राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सार्वजनिक पदाधिकारी र अन्य समूहबाट पत्रकारमाथि हुने दबाब तथा धम्की पनि गम्भीर समस्या हुन्।
त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण सरकारको मात्र नभई समग्र राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय, न्यायिक संस्था, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी हो। पत्रकारलाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउनु र प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा निष्पक्ष छानबिन तथा प्रभावकारी कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो।
सरकार र प्रेसबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ?
सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध आलोचना र प्रशंसाका आधारमा होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका आधारमा स्थापित हुनुपर्छ। सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्नु र कमजोरीको आलोचना गर्नु पत्रकारिताका स्वाभाविक कार्य हुन्।
सरकारलाई प्रश्न गर्नु सरकारविरोधी गतिविधि होइन। भ्रष्टाचार, अनियमितता, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, नीतिगत कमजोरी र नागरिकका समस्याबारे प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको जिम्मेवारी हो। सरकारलाई असहज लाग्ने प्रश्न उठाएकै कारण पत्रकारलाई प्रतिपक्षी वा विरोधीका रूपमा हेर्ने राजनीतिक सोच लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त हुँदैन।
वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई आफ्नो प्राथमिकता मानेको छ भने ती प्रतिबद्धता सञ्चारमाध्यमप्रतिको व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्ने, सम्पादक र पत्रकारसँग संवाद गर्ने, सार्वजनिक चासोका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र सूचनामा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
त्यसैगरी, सरकारी विज्ञापन वितरणमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी प्रक्रिया र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सरकारी सूचना तथा विज्ञापनको वितरण राजनीतिक निकटता वा सम्पादकीय दृष्टिकोणका आधारमा नभई वस्तुनिष्ठ मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ।
सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने होइन, पत्रकारितालाई मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउने कानुनी तथा संस्थागत वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष : संविधानको सम्मान व्यवहारबाट देखिनुपर्छ
नेपालको संविधान, २०७२ ले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता कुनै सरकारको कृपा वा उपहार होइन। यो नागरिकको मौलिक हक हो। सरकार परिवर्तन हुँदैमा संविधानले प्रदान गरेका अधिकारको सम्मान, संरक्षण र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व परिवर्तन हुन सक्दैन।
लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ, तर सरकारभन्दा संविधान माथि हुन्छ। बहुमत प्राप्त सरकारलाई पनि आलोचना सुन्ने धैर्य, प्रश्नको जवाफ दिने संस्कार र असहमतिलाई सम्मान गर्ने राजनीतिक चरित्र आवश्यक हुन्छ।
पत्रकारिता सरकारको प्रशंसा गर्ने माध्यम मात्र होइन, राज्यका निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने सार्वजनिक निगरानीको संस्था हो। त्यसैले सरकारलाई मन पर्ने समाचार मात्र प्रकाशित हुन पाउनु प्रेस स्वतन्त्रता होइन। सरकारलाई असहज लाग्ने सत्य र नागरिकका आवाजसमेत निर्भीकतापूर्वक सार्वजनिक गर्न पाउनु नै वास्तविक प्रेस स्वतन्त्रता हो।
वर्तमान सरकारले संविधानका धारा १७, १९ र २७ ले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर देखाउन आवश्यक छ। पत्रकारलाई धम्की, अनुचित नियन्त्रण र आर्थिक दबाबबाट मुक्त राख्नु, सरकारी विज्ञापन वितरणमा निष्पक्षता कायम गर्नु, सार्वजनिक सूचनामा सहज पहुँच दिनु र पत्रकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु सरकारको दायित्व हो।
अन्ततः प्रश्न सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ कि विपक्षमा भन्ने मात्र होइन। प्रश्न त सरकारले आफूलाई आलोचना गर्ने प्रेसलाई कति सम्मान गर्न सक्छ भन्ने हो। संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रता लेखिनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, तर त्यसको रक्षा गर्नु वास्तविक लोकतान्त्रिक परीक्षा हो। त्यो परीक्षा सरकारका प्रतिबद्धता र भाषणले होइन, आलोचनात्मक आवाजप्रतिको व्यवहारले उत्तीर्ण गर्नुपर्छ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ प्यूठान शाखाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
