> राष्ट्रिय > मन्त्रिपरिषद्ले गरेका प्रमुख निर्णय सार्वजनिक


मन्त्रिपरिषद्ले गरेका प्रमुख निर्णय सार्वजनिक

प्यूठान समाचार सम्वाददाता
प्यूठान, १ फागुन ।
सरकारले माघ २७ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । आज नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकारका प्रवत्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रमुख निर्णयको बारेमा जानकारी गराउनुभएको हो ।
उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात भएको झडपमा परी घाइते भएका अछाम जिल्ला मल्लेख गाँउपालिका वडा न. ५ का गम्भीर साँउद, मोहन साँउद, रामबहादुर साँउद र नरबहादुर साँउदको उपचार तथा बिरामी कुरूवा खर्चवापत भएको २ लाख ८३ हजार ५ सय ८४ रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । थापाथली क्याम्पस (इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान), थापाथली, काठमाडौंलाई बि.ई. अटोमोबाइल (४८ जना) र बि. आर्किटेक्चर (४८ जना) सहितको नयाँ थप कार्यक्रम अध्ययन–अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाली सेनालाई श्रीमेहर गणको सुरक्षाजन्य कम्पोजिट लजिष्टिक बेस निर्माण गर्नका लागि बाँके जिल्लाको साविक रझेना गाविस हाल कोहलपुर नगरपालिका वडा न. २ कौशिलानगरमा रहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको मयुर मध्यवर्ती र जनएकता मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा रहेका रूखहरू हटाउन स्वीकृत दिएको छ ।
तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको इन्टेक पावरहाउस सर्जसाफ्ट र पेनस्टक लगायतका स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न रामेछाप र ओखलढुङ्गा जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूलजम्मा ०.८६ हेक्टर (रामेछापको लिखुतामाकोशी गाँउपालिका–४ मा रहेको सिपुपाखा, रातामाटा सामुदायिक वनहरूसमेतको ०.७१ हेक्टर र ओखलढुङ्गाको लिखु गाँउपालिका अन्र्तगतको ०.१५ हेक्टर राष्ट्रिय वन) जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृती दिएको छ ।
नारायणी नदीमा सञ्चालन हुने क्रुज आयोजना (पर्या पर्यटनजन्य पानीजहाज आयोजना) का लागि आवश्यक रहेको क्रुज पोर्ट (क्रुज स्टेशन) निर्माण गर्न चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका–१६ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल एक हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृती दिएको छ । बुर्तिवाङ्ग–पहुँदीअमराई–तम्घास–गोरूसिङ्गे १३२ के.भी. प्रसारणलाईनको अर्घाखाँची खण्डको ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर संरचनाहरू तयार गर्न अर्घाखाँची जिल्लाको विभिन्न सामुुदायिक वनहरूको कूल ४७.६६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृती दिएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण
बिदा स्वीकृत नगराई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहने ११ औं तहका प्रमुख कन्सल्टेन्ट इ.एन.टि. सर्जन डा. ढुण्डीराज पौडेल, प्रमुख कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन डा. राजेन्द्र सञ्जेल क्षेत्री र प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. विष्णुप्रसाद पौडेललाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ सेवा नियमावली, २०५५ बमोजिम स्वास्थ तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवमार्फत स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल स्वास्थ अनुसन्धान परिषदको सदस्य सचिव पदमा रिब्दीकोट–५, पाल्पा निवासी डा. प्रदिप ज्ञवालीलाई ४ वर्ष पदावधि कायम हुने गरी तोक्ने र २०७३ फागुन १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष डा. अन्जनी कुमार झालाई तोकिएकोमा सो अधिकार फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विभिन्न पदमा मनोनय
नेपाल नर्सिङ परिषद्को सदस्यमा काभ्रेपलाञ्चोक निवासी भारती भेटुवाललाई चार वर्ष पदावधि रहने गरी मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सदस्यमा डा. जागेश्वर गौतम, निर्देशक, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, डा. आरपि. विच्छा, निर्देशक, कान्ति बाल अस्पताल, भक्तिमान सुब्वा सम्बाहाम्फे, रानीगाँउ–६, पाँचथर, पेम्वा लामा, हेलम्बु–२, सिन्धुपाल्चोकलाई मनोनित गरिएको हो ।
नियमावली संसोधन
मन्त्रिपरिषद बैठकले बालबालिका सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । नेपाल प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
झापा जिल्ला महारानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गा दर्ता सम्बन्धी समितिको अध्यक्षमा शिवसतासीधाम–३, धरमपुर, झापाका श्री राधाकृष्ण खनाललाई र सदस्यमा हाल गौरादह नगरपालिका–५, झापाका श्री मदनप्रसाद अधिकारीलाई २०७७ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्जा सूचनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *