> राष्ट्रिय > स्थानीय सरकारमा नाममा मात्र ‘प्रवक्ता’


स्थानीय सरकारमा नाममा मात्र ‘प्रवक्ता’

प्यूठान, ११ बैशाख । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार हो, स्थानीय सरकार । स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा र गतिविधिका बारेमा आम नागरिकलाई यथेष्ट जानकारी नभएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

पालिकाहरुले लिने निर्णय, नीति नियम र आम सरोकारका विषयमा नियमित सूचना प्रवाह गर्ने संयन्त्र नै छैन । तोकिएका प्रवक्ताहरुको भुमिका समेत प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो छ ।

जनताको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो भन्ने प्रत्याभुति गराउन पालिकाले तोकेका प्रवक्ताहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पत्रकार महासंघ प्यूठानका निवर्तमान अध्यक्ष महावीर राना बताउँनुहुन्छ ।

‘सरकार र जनताको निकटम सम्वन्ध बनाउन पुलको काम प्रवत्ताले गर्नुपर्ने हो ।’ ,निवर्तमान अध्यक्ष रानाले भन्नुभयो, ‘प्रवक्ता तोकिएको तर कामकाजी होइन नामकाजी मात्र ।’ घर नजिकको सरकारको अनुभुति, जनताको सुझाव लिने र गुनासोको सम्बोधन गर्नका लागि प्रवक्ताको भुमिका प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उहाँको बुझाई छ ।

प्रवक्ताको भूमिका अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेपनि जिम्मेवारी तोकेर यसको शुरुवात भएको प्यूठान नगरपालिकाका मेयर अर्जुन कुमार कक्षपती बताउँनुहुन्छ । ‘आफ्नो काम कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने बारे चासो नदिएको देखिन्छ ।’ ,उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनी रुपमा कुनै बाधा छैन, जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो भुमिका नबुझ्दा प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।’

पालिकाहरुले निर्माण गरेको कार्यसम्पादन नियमावली प्रवक्ताको व्यवस्था गरेको छ । प्रवक्ताले कार्यपालिकाको तर्फबाट जारी गर्नुपर्ने सार्वजनिक महत्वको सूचना, वक्तव्य, विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । कार्यपालिका सदस्यबाट प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत तोकीएको छ ।

नियमित सूचना सार्वजनिक गर्ने संयन्त्र नै नभएको झिमरुक गाउँपालिकाका प्रवक्ता टिकाबहादुर जि.सी.ले स्विकार गर्नुभयो । संघीय सरकारले जस्तो नियमित निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने परिपाटी नभएको उनको भनाई छ । ‘जानकारीहरु आवश्यक परेमा सिधै पालिका प्रमुखसँग लिने चलन छ ।’ ,उहाँले भन्नुभयो, ‘शुरुवाति अनुभव पनि भएरहोला प्रवक्ताबाट जानकारी लिने प्रचलन बसिसकेको छैन ।’

कार्यालयको काम कारबाहीको विषयमा सरकोरवालालाई वा सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिन प्रवक्ता तोक्नु पर्ने सुशासन ऐन २०६४ ले समेत निर्दिष्ट गरेको छ । सुशासन नियमावली २०६५ ले सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयका सूचनाहरु आफूभन्दा एक तहमाथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *