> राष्ट्रिय > भ्रष्टाचार विरुद्धको जेनजीहरुको आन्दोलनबाट सरकार परिवर्तन, को हुन् सुशीला कार्की ?


भ्रष्टाचार विरुद्धको जेनजीहरुको आन्दोलनबाट सरकार परिवर्तन, को हुन् सुशीला कार्की ?

प्यूठान । भ्रष्टाचारमुक्त गरी सुशासन कायम हुनुपर्ने एजेण्डा लिएर शुरु भएको जेनजीहरुको आन्दोलनले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सहितको सरकार परिवर्तनसम्म पुगेको छ ।

 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । न्यायपालिकाको नेतृत्व गरि सक्नुभएकी कार्कीले अवकाश भएको आठ वर्षपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न लाग्नुभएको हो ।

 

कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने मुख्य कार्यभार लिएको छ ।

 

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरे लगत्तै शुरु भएको सडक आन्दोलन भदौं २२ र २३ गते राजधानी सहित देशभर भयो । आन्दोलनले उग्ररुप लिँदा संसद भवन, सिंहदरवार, दलका नेताको घर तथा पार्टी कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, अख्तियार लगायतका कार्यालय तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।

 

आन्दोलनकै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिनुभयो । लगत्तै प्रधानसेनापतिको सहजिकरणमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकारका लागि छलफल गर्दै आउनुभएको थियो ।

 

विकृति र विसंगतिमाथि तिखो टिप्पणी गर्दै आउनुभएकी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आन्दोलनकारी जेनजीका प्रतिनिधिदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमति दिएका हुन् ।

 

को हुन् पहिलो महिला प्रधानमन्त्री कार्की ?

किसान परिवारमा जन्मिनुभएकी कार्कीको जन्म २००९ जेठ २५ गते मोरङको शंखरपुरमा भएको हो ।

उहाँले २०२८ सालमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेजबाट बीए पास गर्नुभयो । २०३१ सालमा बनारसको हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा पढ्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरूको संगतका क्रममा उहाँसँग कांग्रेस नेता दुर्गा सुवेदीसँग भेट भयो र पछि विवाह भयो ।

 

२०४२ सालदेखि चार वर्ष महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा अध्यापन गर्नुभएको उहाँले विराटनगरमै रहेर नेपाल बार एशोसियसनको विभिन्न पदहरूमा रहेर काम गर्नुभएकी उहाँ २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नुभयो ।

 

२०६५ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश, दुई वर्षपछि स्थायी र २०७३ मा कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो ।संसदीय सुनुवाई पछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवार २०७४ सालमा पुरा गर्नुभयो ।