प्युठान । प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेलले गाउँपालिमा नितिगत अनियमितता मौलाएको भन्ने फेसबुक मार्फत दिएको अभिव्यक्तिका कैयन बिषयमा छानबिन गर्न समिती गठन भएको छ ।
शनिवार गाउँपालिका अध्यक्ष पित बहादुर महतरा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले अनियमितता भएको भन्ने बिषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो ।
उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले कार्यालयमा केही अनियमितताका बिषयमा उठेका सवालमा छानबिन गर्ने र समस्या निरुपण गर्न यस्तो समिति गठन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष पित बहादुर महतरा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
सुशासन तथा संस्थागत बिकास समितिको संयोजक ६ नम्बर वडा अध्यक्ष धन बहादुर पुनको संयोजकत्वमा सुशासन तथा संस्थागत बिकास समिति सदस्यहरु र पालिकामा गठित विभिन्न बिषयगत समितीहरु क्रमश आर्थिक बिकास समिती, सामाजिक बिकास समिति, पुर्वाधार बिकास समिति र बन बाताबरण तथा बिपद ब्यवस्थापन समितिका संयोजक सदस्य रहनेगरी ८ सदस्यीय समिती गठन गरिएको छ । गठित समितिले आवश्यक फाइल अध्यन गरि प्रतिबेदन कार्यपालिकालाई बुझाउने गरि जिम्मेवारी दिइएको अध्यक्ष एमसीले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनले आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका विषयहरुको निरुपण गर्नका लागि शुसासन तथा संस्थागत विकास समितिलाई अधिकार दिएको छ ।
गठित समितिले विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा विज्ञ व्यक्तिहरुको सहयोगमा अन्तिम छानविन गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
अनियमितताको बिषयमा छानबिन समितिले आवश्यक प्रमाण र कागजको आधारमा छानबिन गर्ने छ । समितिले अध्यन गरेर तयार पारेको प्रतिबेदन कार्यालयलाई तोकिएको समय सिमा भित्र पेस गर्ने भनिएको छ । छानबिन समितिले दिएको प्रतिबेदन कार्यपालिकाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सार्वजनिक गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष पित बहादुर महतरा क्षेत्री जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले पालिकामा आवश्यक सामाग्री बिना टेन्डर खरिद गरेको बिषय आफुले पटकपटक उठाएपनी सुनुवाइ नहुदा यो अवस्था आएको बताउनुभयो । पालिकामा आर्थिक सुशासन कायम गर्न आफुले उक्त बिषय उठाउन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । आग्रह पुर्वाग्रह बिना पालिकाको खर्च मितब्ययी र पारदर्शी बनाउने सबै जनप्रतिनिधि कर्मचारीको सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा दुई लाख रकम भन्दा माथिको सामाग्री खरिद गर्दा विद्युत्तिय बोलपत्र प्रणालीबाट सामाग्री खरिद गरिने समेत निर्णय भएको छ ।
तर दुई लाख सम्मकाे सामान खरिद गर्नुपरेमा खरिद समितिलाई जिम्मा दिइएको छ । खरिद समितिले खरिद गरेको सामानको बिल र सामाग्री जनप्रतिनिधिको रोहवरमा रुजु गरेपछि मात्र स्टाेरमा दाखिला गरिने भएको छ ।
त्यस्तै योजना/आयोजना तथा कार्यक्रम अनुगमन कार्यबिधी २०८० को मस्यौदा तयार भएको छ र सो तयार भएको मस्यौदा अध्यायनको लागि कार्यपालिका सदस्यलाई दिइएको छ । अन्य कार्यबिधी जस्तै सवारी साधन सन्चालन कार्यबिधी २०८० र सामान गरिद सम्बन्धि कार्यबिधी २०८०को मस्यौदा तयारी गरि अर्को कार्यपालिका बैठकमा पेश गरिने निर्णय भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्रसाद पोख्रेलले बताउनुभयो । केही दिनभित्रै गाउँपालिकामा महालेखा परिक्षण शुरु हुने भएकाले त्यसपछि छानविनको कार्यको थालनी हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
छानविन समितिले मलेपको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई पनि छानविनको आधारको रुपमा लिने छ । एक महिनासम्म रिपोर्ट सार्वजनिक हुने गरी समितिले जिम्मेवारी पाएको छ ।
गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरु सदैब जनताप्रती जवाफदेही हुने र सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने निष्कर्ष कार्यपालिकाको रहेकोे छ ।
