सुजल श्रेष्ठ
प्यूठान । प्युठान नगरपालिकाले वितरण थालेको इन्डक्सन चुलोको आलोचना भएपछि नगरपालिकाले मापदण्डको बारेमा स्पष्ट पारेको छ । आज जिल्लाका पत्रकारहरुलाई इन्डक्सन चुलो वितरण प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिएको हो ।
बैकल्पिक ऊर्जा र नगरपालिकाको साझेदारी
प्यूठान नगरपालिकाले बैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रबाट १ हजार ४ सय विद्युत्तिय चुलो प्राप्त गरेको हो । खाना पकाउनका लागि स्वच्छ ऊर्जा तथा प्रविधि प्रर्वद्धन कार्यक्रम अन्र्तगत पालिकाले असार ६ गते प्रस्तावना पेश गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमै प्यूठान नगरपालिकाले मात्र उक्त परियोजना प्राप्त गरेको हो । जसका लागि बैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रको ८० प्रतिशत र नगरपालिकाको २० प्रतिशत लागत साझेदारी रहेको नगर प्रवक्ता सुमन श्रेष्ठले बताउनुभयो । जसमा नगरपालिकाको सात लाख २७ हजार ६२२ रुपियाँ लगानी रहेको छ ।
वितरणको मापदण्ड यस्तो छ
चुलो वितरणका लागि गत भदौ ३१ गतेको कार्यपालिका बैठकले मापदण्ड बनाएको थियो । निर्वाचन आचार संहिताले गर्दा वितरण गर्न ढिला भएको नगर उपप्रमुख देवेन्द्र वर्मा बताउनुहुन्छ । ५ सय रुपियाँ भन्दा बढी एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्ने व्यक्तिलाई चुलो दिने निणर्य कार्यपालिका बैठकबाट भएको समेत उपप्रमुख वर्माले बताउनुभयो ।
ऊर्जा र पालिकाको समझदारी पत्र
उक्त परियोजनामा बैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र र नगरपालिकाबीच असार १२ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । जसमा २ वटा बुद्धालाई जोड दिइएको छ । एउटा इन्डक्सनमा लाग्ने एक सेट भाडा किन्न सक्ने र अर्को १५ एम्पियरको एमसीवी भएको वा उपयुक्त विद्युत वाइरिङ भएको परिवारलाई दिन सकिने उल्लेख रहेको उपप्रमुख बर्माले बताउनुभयो ।
गलत मनसाय होइन ः नगरप्रमुख
नगरप्रमुख विष्णु बहादुर योगीले गलत मनसायबाट इन्डक्सन चुलो वितरण नगरिएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो‘गलत मनसाय होइन, अधिकतम उपयोग र प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने उदेश्य हो ।’ इन्धन खपत कम गर्ने उदेश्यले यो कार्यक्रम गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
चुलो वितरणको मापदण्डको विषयलाई लिएर अहिले आलोचना भइरहेको छ । उचित मापदण्ड विना पालिकाले चुलो वितरण गरेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध समेत भएको छ ।
