> विचार > एकीकरण वा संयुक्त मोर्चा


एकीकरण वा संयुक्त मोर्चा

मोहनविक्रम सिंह

नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाबारे धेरै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न उठेका छन् । त्यसका साथै त्यो फैसला कानुनी भन्दा राजनीतिक बढी भयो भन्ने आलोचना पनि भएको छ । ती प्रश्नबारे विभिन्न संविधानविद् वा कानुविद्हरूले धेरै नै लेखिसकेका छन् । राजनीतिक पार्टी वा नेताहरूले पनि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट आफ्ना विचार प्रकट गरेका छन् । ती सबै बारे अहिले हामीले थप केही चर्चा गर्न चाहन्नौँ । हाम्रो मुख्य जोड सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्पन्न अत्यन्त गम्भीर जटिल प्रकारको राजनीतिक स्थितिमा सही निकास के हो ? यो लेखमा मुख्य रूपले त्यो पक्षमाथि नै प्रकाश हाल्ने प्रयत्न गरिने छ ।

 

एमाले वा माओवादी दुबैसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका सैद्धान्तिक वा राजनीतिक मतभेद रहने गरेका छन् र अहिले पनि छन् । उनीहरूको एकीकरणबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मात्र होइन, त्यसका दुबै घटक एमाले र माओवादीलाई पनि हामीले कम्युनिस्ट पार्टी मानेका छैनौँ र तिनीहरूलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी सङ्गठन मानेका छौँ । नेकपाको ओली सरकारलाई हामीले आफ्नो समर्थन दिएका थियौँ । तर त्यसका गलत नीति र कार्यशैलीको लगातार र सम्झौताहीन प्रकारले विरोध वा भण्डाफोर गर्ने नीति अपनाउँदै आएका थियौँ । माओवादीसित पनि उनीहरूको जन्मकाल वा सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै हाम्रो तीव्र सङ्घर्ष चल्दै आएको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । तर हामीले कुनै राजनीतिक सङ्गठनप्रतिको एकता वा सङ्घर्षको नीति उनीहरूसित पारस्परिक रूपमा हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ ? भन्ने आधारमा मात्र होइन देशको कुनै खास बेलाको राजनीतिक स्थिति र त्यो बेला सम्बन्धित पक्षहरूले अपनाउने नीतिका आधारमा पनि निर्धारण गर्ने गर्दछौँ । त्यसो गर्दा हामीले कसैप्रति पनि कुनै प्रकारको पूर्वाग्रह राख्ने गर्दैनौँ ।

 

हामीले संसदको विघटन भन्दा पहिलेदेखि नै नेकपाभित्रको एकतामा जोड दिँदै आएका थियौँ । तर वास्तविकता त यो हो कि आमचुनावको बेलादेखि नै हामीले उनीहरूको सहकार्यमा जोड दिँदै आएका थियौँ । उनीहरुको बीचमा भएको पार्टी एकतालाई देशको राजनीतिक स्थितिमा सकारत्मक रूपमा लिने गरेका थियौँ । त्यसको कारण हाम्रो नेकपाप्रति चिन्ता नभएर देशको राजनीतिक स्थितिप्रतिको नै चिन्ता थियो । एमाले र माओवादीको चुनावको बेलामा भएको सहकार्य वा उनीहरूको बीचको पार्टी एकताबाट एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण हुन नसकेको भएपनि त्यसले प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा सकारात्मक योग पुर्‍याएको थियो । त्यसको अर्थ हो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतको पक्षमा उनीहरूको अडानले धेरै मदत पुर्‍याएको थियो । राष्ट्रियता सम्बन्धी कतिपय प्रश्नमा उनीहरूले ढुलमुल वा सम्झौतापरस्त नीति अपनाएका थिए । तैपनि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताबारे उनीहरूले लिएका कतिपय नीतिलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका थियौँ । हाम्रो यो पनि स्पष्ट विचार थियो कि नेकपाभित्र फुट भयो भने त्यसको असर त्यो सङ्गठनमा मात्र पर्ने छैन, त्यसको असर देशको सम्पूणर् राजनीति वा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतमा पर्ने छ । त्यो अवस्थामा देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरू र विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूले समेत बढी खेल्ने अवसर पाउने छन् । त्यसैले हामीले उनीहरूका बीचमा देखा परेको विग्रहलाई विधिसम्मत तरिकाले टुङ्गाएर नेकपाको एकतालाई कायम राख्ने आवश्यक्तामा जोड दिँदै आएका थिँयौँ । त्यस सिलसिलामा हामीले यो पनि स्पष्ट गरेका थियौँ कि ओलीको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीले नेकपाभित्र फुट भएको थियो ।

 

संसदको पुनस्र्थापनापछि बसेको केन्दी्रय समितिको बैठकले पुनः नेकपाको एकीकरणमा जोड दिएको थियो । संसदको पुनस्र्थापना एउटा सकारात्मक र ऐतिहासिक महत्वको कार्य हो । तैपनि नेकपाभित्रको फुटको परिणामस्वरुप संसदमा कुनै पार्टीको बहुमत रहन गएको थिएन । त्यसले गर्दा संसदभित्र र देशको सम्पूणर् राजनीतिमा नै अस्थिर र अन्यौलको वातावरण तयार भएको थियो । त्यो अवस्थामा देशको राजनीतिमा देशी र विदेशी शक्तिहरुलाई चलखेल गर्ने मौका मिल्ने र संसदभित्र अराजनीतिक र सिद्धान्तहीन प्रकारका सौदावाजी गर्ने अवसर प्राप्त हुने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यस प्रकारको स्थितिमा नियन्त्रणका लागि हामीले नेकपाको एकीकरणमा जोड दिएका थियौँ ।
नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चको फैसलाबाट देशको राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ । त्यो मुद्दामा नेकपाको नामलाई खारेज गर्ने ठहर गरेर सर्वोच्चले सही फैसला गरेको छ । तर त्यसले, जस्तो कि संविधानविद् वा कानुनविद्हरूले आम रूपमा मत प्रकट गरेका छन्, निवेदकले माग नगरेको विषयमा राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्ने कार्यलाई निश्चित रुपले सही भन्न सकिन्न । नेकपाको नामलाई खारेज गरिसकेपछि उनीहरू एउटै सङ्गठनका रुपमा रहन्छन् वा पूर्व अवस्थामा फर्कन्छन ? त्यो सर्वोच्चको सरोकारको विषय थिएन । त्यस विषयमा पनि त्यसले दिएको फैसलाबाट त्यसका पछाडि न्यायीक पक्षले भन्दा राजनीतिक पक्षले बढी काम गरेको देखिन्छ । त्यो अवस्थामा यो प्रश्न उठाउने ठाँउ छ, त्यसका पछाडि कुनै राजनीतिक चलखेलले त काम गरेको थिएन ? यदि त्यस प्रकारको राजनीतिक चलखेल भएको भए कस्का तर्फबाट भएको हो ? सायद आउने दिनमा त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जाने छ ।

 

सर्वोच्चको फैसलापछि औपचारिक रुपमा नै नेकपाको विघटन भएर पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएका छन् । अव सदनमा सरकार बनाउनका लागि कुनै पनि पक्षसित प्रर्याप्त बहुमत छैन । त्यसैले बेग्लाबेग्लै पक्षका बीचमा गठवन्धनका कुरा उठिरहेका छन् । त्यस प्रकारका गठवन्धनको प्रकृति सङ्गठनात्मक मात्र हुने छैन । त्यो गठवन्धनका सिलसिलामा कैयौँ गम्भीर प्रकारका विवादग्रस्त राजनीतिक प्रश्नका बीचमा सौदावाजीका कुरा पनि अगाडि आउने छन् । जस्तै कि एमसीसी, मधेशवादीहरुको मागअनुसार संविधानमा संशोधन, तराईको विघटन र हिन्दु राष्ट्र तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना आदि । त्यसका पछाडि देशका प्रतिगामी शक्तिहरू वा अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवादी शक्तिहरूका बेग्लाबेग्लै प्रकारका षड्यन्त्र वा भूमिका हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । पूर्व नेकपा वा अहिलेका एमाले र माओवादीको बीचको फुटबाट त्यसप्रकारको अवाच्छित परिणाम हुनु अनिवार्य छ ।

 

त्यस प्रकारको स्थितिमाथि ध्यान दिँदै हामीले यो कुरामा जोड दिएका छौँ, एमाले र माओवादीका बीचमा पुनः एकिकरण हुनुपर्दछ । तत्काल एकीकरण सम्भव नभएपनि, कमसेकम, उनीहरूका बीचमा संयुक्त मोर्चा बन्नुपर्छ र संयुक्त सरकारको गठन हुनपर्दछ । त्यसो भएमा अहिले सरकारको गठनको विषयलाई लिएर जुन प्रकारका चलखेल भइरहेका छन् र सिद्धान्तहीन प्रकारका सौदावाजीका कुरा उठिरहेका छन्, तिनीहरूलाई रोक्न सकिने छ । त्यसका साथै एउटा स्थिर सरकारको गठन पनि हुन सक्नेछ । एमाले र माओवादीका दुबै पक्षले पारस्परिक विरोध वा कटुताबाट माथि उठेर देशका दीर्घकालीन हितमाथि विचार गरेर काम गर्न सकेमा त्यस प्रकारको पार्टी एकता वा संयुक्त मोर्चा सम्भवहुन सक्दछ ।

 

तर त्यस प्रकारको पार्टी एकता वा संयुक्त मोर्चाका लागि एउटा शर्त पूरा हुनुपर्दछ । त्यो के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । नेकपाभित्रको फुट र संसदको विघटनको लागि उनको व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी प्रकारको कार्यशैली तथा चरम प्रकारको पदलोलुपता नै जिम्मेवार छ । त्यसैले उनको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा सर्वप्रथम र निणर्ायात्मक महत्वको शर्त हो । निश्चय नै उनको अहिलेसम्मको सम्पूणर् कार्यशैलीमाथि विचार गर्दा उनले सजिलैसित राजीनामा नदिने कुरा निश्चित छ । त्यसैले अहिले एमाले र माओवादीका रूपमा विभाजित दुबै पक्षका नेता वा कार्यकर्ताहरूले दृढ निश्चय गरेर नै उनलाई पछाडि हट्न वाध्य गर्नु पर्दछ वा गर्न सक्नु पर्दछ । ओलीसितको व्यक्तिगत सम्बन्धमाथि भन्दा पनि सम्पूणर् देशको राजनीतिक भविष्यमाथि ध्यान दिएर नै उनीहरूले त्यस प्रकारको हिम्मत गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा देशमा गम्भीर प्रकारका दुरगामी राजनीतिक दुष्परिणाम हुनेछन् ।

 

एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै कम्युनिस्ट पार्टी नरहेको भएपनि ती दुबै देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हुन् । तर उनीहरूको चरित्र ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त रहेको छ । तैपनि उनीहरू प्रतिक्रियावादी वा दुश्मनशक्तिहरू होइनन् । त्यसैले हामीले उनीहरूलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको श्रेणीमा राख्दैनौँ र, त्यसैले, उनीहरूको नीति वा भूमिकालाई कतिपय अवस्थामा प्रगतिशील र सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ । आजको देशको राष्ट्रिय परिस्थितिमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सत्तामा आउनु भन्दा वामपन्थी शक्तिहरू सत्तामा आउनु नै बढी श्रेयस्कर हुन्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट र निश्चित विचार रहेको छ । हाम्रो पहिले पनि त्यस प्रकारको विचार रहेको थियो र अहिले पनि छ । त्यसको लागि एक मात्र उपाय भनेको एमाले र माओवादीका बीचको एकीकरण वा संयुक्त मोर्चा नै हो । त्यस्तो हुन सकेमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चलखेललाई रोक्न सकिने छ र उनीहरूका कारणले सम्भावित कैयौँ राष्ट्रिय दुष्परिणामलाई रोक्न सकिने छ ।

 

अहिले प्रचण्ड र ओलीपक्ष दुबैले सरकारको गठनको लागि नेका र मधेशवादीहरूकहाँ दौडधुप गरिरहेका छन् । अहिले प्रचण्ड वा ओली तथा नेका मात्र मिलेर पनि सरकारको निर्माणको लागि बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था छैन त्यो अवस्थामा मधेशवादी शक्ति निणर्ायक बन्न पुगेको छ । कुनै पक्षलाई समर्थन दिन वा सरकारमा सामेल हुनका लागि त्यसले जुन शर्तहरू अगाडि सारेको छ, ती गम्भीर प्रकारका राष्ट्रघाती प्रकारका छन् । खास गरेर त्यसले आफ्नो पहिलेदेखिको माग, संविधानमा संशोधनका लागि विशेष जोड दिने गरेको छ । त्यसले संविधानमा संशोधनका लागि जुन माग अगाडि सारेको छ, ती भारतीय साम्राज्यवादले पहिले नै अगाडि सारेका माग हुन् । ती माग मध्ये जनसङ्ख्यालाई मुख्य बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्ने माग अनुसार पहिले नै संविधानमा संशोधन भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले त्यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए र पछि ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यो विधेयक पारित भएको थियो । संविधानमा गरिएको त्यो संसोधन अनुसार पहाडी भूभागका कैयौँ निर्वाचन क्षेत्र घटेका थिए र तराईमा कैयौँ निर्वाचन क्षेत्र थपिएका थिए । मधेशवादीहरूले अगाडि सारेका संविधान संशोधनका मागमा अङ्गीकृत नागरिकलाई पनि वंशजको नागरिकसरह सबै उच्च संवैधानिक पदमा स्थान दिइनु पर्ने, पहाडी भूभागबाट अलग गरेर तराईमा मात्र बेग्लै प्रदेश बनाउने, स्थानीय निकायको अधिकारलाई कटौती गर्ने आदि सामेल छन् । उनीहरूले टिकापुरमा सामान्य नावालकको समेत हत्याको जघन्य अपराधमा सजाय पाएर जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइको कुरा पनि उठाइरहेका छन् । सरकारको गठनको लागि मधेशवादीहरूको समर्थन प्राप्त गर्नुको अर्थ उनीहरूका ती सबै मागलाई पुरा गर्नु हुनेछ ।

 

नेकासित गठबन्धन गर्नुको परिणाम कति घातक हुनेछ ? त्यसबारे पहिले प्रचण्ड र शेरबहादुरका बीचमा भएको गठवन्धनको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ । त्यो बेलाको ५ नं. प्रदेशबाट तराईका जिल्लालाई अलग गराएर बेग्लै प्रदेश गराउने, संविधानको २७४ नं. को धारालाई खारेज गरेर सिमाङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थालाई खोक्रो पार्ने, स्थानीय स्थानीय निकायको अधिकारलाई कटौती गर्ने आदि सहितको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको थियो । जनताको व्यापक सङ्घर्षद्वारा नै त्यो विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो । त्यो बेला सरकारले स्पष्ट रूपले भारतपरस्त नीति अपनाएको थियो । यदि नेका समेतसित गठवन्धन सरकार बन्दछ भने पुनः पुरानै प्रकारको इतिहास दोहोरिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ ।

 

आज देशमा एमसीसीको गम्भीर खतरा छ । त्यो प्रस्ताव पारित भयो भने नेपाल इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत आउने छ र नेपाल अमेरिकी सैनिक क्याम्पमा सामेल हुनेछ । हाम्रा अगाडि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका गम्भीर समस्या पनि छन् । अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको चीनसितको सम्बन्धलाई कटौतीवा कम गर्न पनि पुरा शक्ति लगाउने छन् । नेका वा मधेशवादीहरूसितको साझेदारीमा बन्ने सरकारहरूको परिणाम यी सबै नीति सम्बन्धी प्रश्नमा सौदावाजी, सम्झौता वा आत्मसमर्पण गर्नु पनि हुनेछ । त्यसैले हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकीकरण वा संयुक्त मोर्चा बनेर सरकारको गठन होस् । तर त्यसपछि पनि देशका सबै समस्याको समुचित समाधान हुनेछ भन्ने होइन । पहिले नेकपाको सरकार भएको बेलामा जुन प्रकारका समस्या रहेका थिए, ती कायम नै रहनेछन् र त्यो पृष्ठभूमिमा सरकारका गलत नीति र कार्यशैलीका विरुद्ध सङ्घर्षको आवश्यकता परिरहनेछ । तैपनि हामीले त्यस प्रकारको सरकारको गठनमा यस कारणले जोड दिएका छौँ कि त्यो सरकार प्रतिक्रियावादीहरूको सरकार वा उनीहरूसित राजनीतिक सौदावाजी गरेर बन्ने सरकार भन्दा तुलनात्मक रूपले देश र जनताको बढी हितमा हुनेछ ।

 

आजै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित माधव नेपालको मन्तव्यप्रति पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । उनले वामपन्थीहरूको नै सरकार बन्नपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । तात्कालिक परिस्थितिमा त्यो विचारले सकारात्मक महत्व राख्दछ । त्यस सन्दर्भमा वामदेव गौतमले चलाइरहेको एकता अभियान पनि उल्लेखनीय छ । यो अनुमान गर्नका लागि आधार छ कि ती विचार माधव नेपाल वा वामदेवका मात्र होइनन् । एमाले वा माओवादीको ठूलो पङ्क्ति त्यस प्रकारको एकताको पक्षमा छ । तर कैयौँ शक्तिहरू त्यस प्रकारको एकता सफल हुन नदिने पक्षमा लागिरहेका छन् । अमेरिका र भारत दुबैले त्यस प्रकारको एकता हुन नदिने प्रयत्न गरिरहेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । उनीहरुको बीचमा एकता कायम हुन नसकेमा वा देशमा राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न भएमा उनीहरूलाई प्रतिक्रियावादी सरकारको गठनका लागि आधार तयार पार्नु वा उनीहरूका साम्राज्यवादी स्वार्थका पक्षमा परिस्थितिको सिर्जना गर्नु सजिलो हुनेछ । चीन निश्चित रूपले एमाले र माओवादीको बीचमा एकताको पक्षमा छ । तर अहिले नेपालको राजनीतिमा उसको पक्ष अपेक्षकृत कमजोर भएको छ ।
एमाले र माओवादी बीचको एकता तथा उनीहरूका बीचमा एकीकरण भएर वा संयुक्त मोर्चा बनेर बन्ने सरकार नेपालको हितमा छ । तर त्यही कुरा नेपालभित्रका प्रतिगामी शक्ति वा विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूका स्वार्थका विरुद्ध छ । त्यसैले देशका प्रतिगामी शक्ति वा साम्राज्यवादी शक्तिका पक्षपाती शक्तिहरूले उनीहरूका बीचको एकताको सोचाइलाई पुरै गलत बताउने आलोचना गर्ने वा त्यसलाई सफल हुन नदिनका लागि वातावरण तयार पार्ने कुरा प्रष्ट छ । स्वयम् एमाले र माओवादीका बीचमा जुन तिव्र प्रकारको कटुताको स्थिति उत्पन्न भएको छ । उनीहरूले पनि त्यस प्रकारको एकतालाई सहज रूपमा नलिने कुरा प्रष्ट छ । तर त्यसो गर्दा उनीहरूले देशका वृहत्तर हितप्रति ध्यान दिन सकिरहेका छ्रैनन् । सम्भवतः उनीहरूका बीचको फुटको कारणले देशमा गम्भीर प्रकारका दुष्परिणाम भइसकेपछि भविष्यमा उनीहरुले आफ्नो गल्ती महशुस गर्न सक्नेछन् र पुनः एकताको लागि प्रयत्न गर्नेछन् । तर सायद त्यो बेला धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ ।
एमाले र माओवादीको एकताले कसैलाई सबैभन्दा बढी क्षति पुग्दछ भने, त्यो ओलीलाई नै हो । त्यो अवस्थामा उनको चरम प्रकारको व्यक्तिगत महत्वकांक्षा वा पदलोलुपताको इच्छामा वाधा पुग्न जानेछ । उनको सम्पूणर् कार्यशैलीमाथि विचार गर्दा यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न कि आफ्नो पदलोलुपतालाई पुरा गर्नका लागि उनी आफ्नो सङ्गठन, देश र जनताको हित वा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतमा आँच पुर्‍याउन पछाडि पर्ने छैनन् । त्यही प्रकारले आफ्ना स्वार्थको पूर्तिका लागि उनी राजावादी वा भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यवादसित राष्ट्रिय हितका विरुद्ध कुनै पनि प्रकारको सौदावाजी गर्न तयार हुने कुराको पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो अवस्थामा उनको नेतृत्वलाई फाल्न तयार नहुँदासम्म एमाले र माओवादीको एकीकरण वा संयुक्त मोर्चा सम्भव हुनेछ वा छैन ? जो अहिले देशको तात्कालिक स्थितिका लागि निणर्यात्मक महत्वको समाधान हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *