प्यूठान । पूर्व पश्चिम राजमार्गको दाङको भालुवाङबाट प्यूठान र रोल्पा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने १ सय ३३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती भएको दशक बढि हुँदा समेत लगतकट्टाको काम भएको छैन । स्तरोन्नती भएको सडक समेत चौडा गर्नुपर्ने आवाज उठ्न शुरु हुँदा समेत सडक रेखाङ्ककनको काममा राज्यको उदासिनता देखिएको छ ।
सडक स्तरोन्नती पूर्व नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जग्गा लिएर सडक निर्माण गर्नु पर्नेमा उदासिन हुँदा यस्तो अवस्था आएको छ । नीजि व्यक्तिका लालपुर्जामा रहेको जग्गामा अहिले सडक बनेको छ र त्यही सडक भएर दैनिक हजारौं सवारीहरु गुडिरहेका छन् । भारतीय प्रोजेक्ट रोड इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्टको ऋण सहयोगमा झण्डै १४ वर्ष अघि यो सडक स्तरोन्नती भएको हो ।
सडक निर्माणले यातायात सुविधामा सहज त भएको तर सार्वजनिक सडक सम्वन्धी ऐन नियमहरुको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यो सडक अहिले डिभिजन सडक कार्यालय प्यूठानले रेखदेख र मर्मत गर्दै आएको छ । सडकको रेखाङ्कन हुन नसक्दा कार्यालयले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को कार्यान्वयन गराउन समस्या भएको छ ।
भित्रि राजमार्ग भित्र पर्ने यस सडकको लगक कट्टा अझै नभएको सडक डिभिजन कार्यालय प्यूठानका प्रमुख विसुनदास लामाले बताउनुभयो । ‘सडक क्षेत्राधिकार भित्र स्थायी भौतिक संरचना निर्माण नगर्न भन्दै आएका छौं ।’ ,उहाँले भन्नुभयो, ‘लगत कट्टा गर्न इच्छुकहरुले निवेदन दिएमा मालपोतसँग समन्वय गर्ने गर्छाै ।’ १५/१५ मिटर दायाँ–बायाँ सडक क्षेत्रभित्र पर्ने उहाँले बताउनुभयो । भालुवाङ–प्यूठान दुई लेनको बनाउने विषयमा छलफल भैरहेकोले सडक स्तरोन्नतीसँगै लगत कट्टा हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सडकले ओगटेको ठाउँ सम्बन्धित जग्गा धनि कै नाउँमा लालपुर्जा भएकले कानुनी हिसाबले उक्त जग्गाको स्वामित्व आफ्नै हुने भन्दै जग्गाधनीले स्थायी भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरिरहेका हुन् । सडक रेखाङकन नहुँदा र नीति कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार नबनिदिँदा एउटाको सिको गर्दै अर्काले सडक सिमा भित्रै संरचना बनाउने गरेका छन् ।
सडक क्षेत्र भित्र पर्ने गरि नयाँ घरहरु निर्माण गरिरहेको भन्दै तत्कालिन पुनराबेदन अदालत तुल्सीपुरमा मुद्धा समेत दायर समेत भएको थियो । सडकको केन्द्रबिन्दुबाट १५ मिटर दयाँ–बायाँ भवन निर्माण नगर्नु/नगराउनु भन्ने पुनराबेदन अदालत तुल्सीपुरका तत्कालिन मुख्य न्याधिस बिश्वनाथ जोसी र न्याधिस शैषराज सिवाकोटीको संयुक्त इजलासले फैसला समेत गरेको थियो । निर्माणाधिन भवनको निर्माण कार्य रोकी सडक सिमा क्षेत्र भएका निर्माण सामाग्रीहरु हटाउन सडक कार्यालय र प्रशासन कार्यालयलाई २०६९ जेठमा अदालतले आदेश समेत गरेको थियो ।
सडक राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले मुद्धा परेर फैसला भएका बाहेक अन्य घरहरु भत्काउन र निर्माण रोक्न नमिल्ने भएकाले पनि समस्या रहेको छ । तिरो तिरेको लालपुर्जा सहितको नीजि क्षेत्रमा सडक बने पछि जिल्ला नापी कार्यालय र जिल्ला मालपोत कार्यालयसँग सडक क्षेत्रको कुनै पनि आधिकारिकता छैन् । सडक कहाँ छ भन्ने यी कार्यालयले थाहा नपाउँदा सडककै किनवेच भैरहेको छ ।
स्थानीय पालिकाबाट सिफारिस भई आए बमोजिमको जग्गा रजिष्ट्रेशन पासको काम भैरहेको नापी कार्यालय खलंगाका सूचना अधिकारी टंक भट्टराईले बताए । ‘लगत कट्टाको छुट्टै आफ्नै प्रक्रिया छ ।’ ,उनले भने, ‘नक्सामा बाटो नदेखिपछि सिफारिस अनुसारको रजिष्ट्रेशन पास हुँदै आएको छ ।’
यो मुख्य सडक बाहेक वर्ड बैंकको सहयोगमा आरएआईडिपि, एसएनआरटिपी लगायतका परियोजना मार्फत बनेका प्यूठानका आन्तरिक सडकहरुको भने लगत कट्टाको काम भएको छ । आन्तरिक सडकहरु बाग्दुला–मच्छी १३ किलोमिटर, बाग्दुला–बाहाने साढे १३ किलोमिटर, खलंगा–चुजाँठाँटी १३ किलोमिटर, चेरनेटा–बरौंला साढे २१ किलोमिटर बाटोको लगत कट्टा भएको हो । यी सडकमा मुआव्जा वापत केहि राहत समेत वितरण गरिएको थियो ।
