प्यूठान । प्यूठानका ७ वटा वडाले १४ वटा स्थानबाट सेवा दिँदै आएका छन् । भौगोलिक अवस्थाका कारण सेवाग्राहीको सहज पहुँचका लागि वडाहरुले दुई ठाउँबाट सेवा दिँदै आएका हुन् ।
माण्डवी गाउँपालिकाका तीन, मल्लरानी गाउँपालिकाका दुई, नौबहिनी गाउँपालिका र झिमरुक गाउँपालिकाका १/१ वटा वडाले दुई/दुई ठाउँबाट वडा कार्यालयको सेवा दिँदै आएका छन्। साविक दुई गाविसका १३ वटा वडालाई समेटेर हालको वडा कायम गर्दा सेवा पहुँचमा असहज भएकाले दुई ठाउँबाट सेवा दिनुपरेको मल्लरानी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष नोमराज पौडेलले बताउनुभयो ।
निकानटाकुरामा वडा कार्यालय रहेको मल्लरानी गाउँपालिका ३ नं. वडा कार्यालयले हरेक मंगलबार चौरपानीबाट समेत सेवा दिँदै आएको छ । ‘साविक धरम्पानी गाविसको कार्यालयलाई वडा केन्द्र कायम गरिएको छ’, वडाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, ‘साविक रस्पुरकोट गाविसको कार्यालय तर्फका सेवाग्राहीको पहुँचका लागि साताको एक दिन चौरपानीबाट सेवा दिँदै आएका छौं ।’ कुमिकोटमा वडा कार्यालय रहेको मल्लरानी गाउँपालिका ५ नं. वडाले साताको एक दिन सरङकोटबाट समेत सेवा दिँदै आएको छ ।
माण्डवी गाउँपालिकाको वडा नं. १ ले साताको तीन दिन तिरामबाट र तीन दिन पालिका कार्यालयबाटै सेवा दिँदै आएको छ । उदयपुरकोटमा रहेको वडा कार्यालयसँगै ४ नं. वडाले हरेक शुक्रवार पालिकाको कार्यालयबाट वडाको सेवा दिँदै आएको छ । माण्डवी गाउँपालिकाकै ५ नं. वडाले रम्दी र चकचके दुई ठाउँबाट साताको तीन/तीन दिन सेवा प्रदान गर्दछ ।
भौगोलिक कारणले सबै वडावासीहरुलाई वडा कार्यालयको सेवा पहुँचमा सहज ल्याउने उद्देश्यले नौबहिनी गाउँपालिका ६ नं. वडाले दुई ठाउँबाट सेवा दिँदै आएको छ । साताको तीन दिन लुङ र तीन दिन बाहानेबाट वडा कार्यालयको सेवा प्रदान हुन्छ । स्थानीयको माग अनुसार झिमरुक गाउँपालिका ८ नं. वडाले फूलबारी र टिमुरचौरबाट साताको तीन/तीन दिन सेवा दिन थालेको छ ।
सेवाग्राहीको सहज पहुँचका लागि सरुमारानी गाउँपालिका ६ नं. वडाले मोतिपुरबाट सेवा विस्तार गरे पनि यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । ‘बुढिचौरमा रहेको वडा कार्यालयको सेवा विस्तार गर्दै मोतिपुरबाट समेत सुरु गरेका थियौं’, वडाध्यक्ष तिलबहादुर बुढाले भन्नुभयो , ‘सेवाहरू अनलाइन हुन थालेपछि इन्टरनेट समस्याका कारण सेवा दिन सकेनौं।’
दुई ठाउँबाट सेवा सञ्चालन गर्दा पालिकालाई आर्थिक भार नपर्ने माण्डवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिमकान्त भण्डारीले बताउनुभयो । ‘केही स्टेशनरी सामाग्री र इन्टरनेटमा थप खर्च हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिकालाई त्यति आर्थिक भार पर्दैन।’
