प्यूठान । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले जारी गरेको संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदामा भएका केहि बुँदाहरुमा असहमति जनाउँदै गैसस महासंघ नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघको आव्हानमा मंगलबार जिल्ला शाखा प्यूठानले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्यूठान शाखाका कार्यवाहक अध्यक्ष भगत कर्माचार्य नेतृत्वको एक टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपाललाई ध्यानाकर्षण गराउँदै विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको सचिव जुमानसिंह केसीले बताउनुभयो ।
यी हुन् महासंघले अघि सारेका असहमति र प्रमुख मागहरु :
१) सार्वजनिक गरिएको “संघसंस्था ऐन २०८२” को मस्यौदा संविधान, मौलिकहक, अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता र अभ्यास र प्रचलित नेपालका कानूनहरुसंग वाझिएको छ । लोकतन्त्रका मूख्य साझेदारका रुपमा रहेका नागरिक संघ संस्थालाई सहजीकरण तथा नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ । तसर्थ सो मस्यौदाको पूनःलेखन आवश्यक छ ।
२) संघ संस्था ऐनको ठाँउमा सामाजिक विकास ऐन हुनु पर्दछ ।
३) मस्यौदामा समुदाय स्तरका समुह, मठ मन्दिर, उपभोक्ता हित, पेशगागत, जातिगत र अधिकार तथा विकासका क्षेत्रमा कार्यरत, संघ महासंघ, संजालहरु सबैलाई एकै डालोमा राखिएको छ । यसले अन्यौलता सीर्जना गरेकोे छ । सरोकारवालासँगको परामर्शमा संघ संस्थाको प्रकृतिका आधारमा वर्गिकरण गरी कुनै एउटा निकाय तोक्न आवश्यक छ ।
४) नेपालको संविधानले संघसंस्थाको नियमनका लागि एकद्धार नीति भनिएकोमा यस विधेयकमा एक स्थानमा दर्ता, अर्कोमा कार्यक्रम सहमति र अर्कोमा वैदेशिक सहयोग आदि गरी धेरै ढोकामा धाउनुपर्ने प्रशासनिक झंझट सृजना गर्न खोजिएको छ ।
५) मस्यौदामा ४ ठाउँमा दर्ता हुने व्यवस्थामा पालिका र जिल्लामा दर्ता भएकाहरु अन्य स्थानमा जाने विषय वोलेको छैन र सहजता देखिदैन । संघियताको मर्मत विपरित छ । कुनै मस्यौदा एउटै निकायवाट दर्ता नविकरण लगायतका सवै कार्य हुने र देश भरी काम गर्न पाउने एकद्धार व्यवस्था हुनुपर्दछ । काम गर्दा सम्वन्धित निकायमा सूचिकृत हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
६) संघ संस्था दर्ता भइे सकेपछि नेपालको कान्ूनले व्यक्ति सरह काम गर्न पाउने अधिकारको हनन् गरी चल अचल सम्पत्ति खरिद विक्रीमा रोक लगाईएको छ ।
संस्थाको कार्यालय भवन, तालिम केन्द्र लगायत संस्थागत कार्यका लागि चल अचल सम्पत्ति खरिद विक्री गर्ने व्यवस्था गर्न पाउने गरिनु पर्दछ ।
७) विधेयकमा महालेखापरिक्षकको कार्यालयमा सूचिकृत भएको लेखा परिक्षकबाट लेखापरिक्षण गराउने भनिएको छ । समुदाय स्तरका मुनाफा रहित नागरिक संघ संस्थाले महालेखापरिक्षकको कार्यालयमा सूचिकृत भएकावाट परिक्षण गराउदा शु्ल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने र प्रशासनिक झनझट थपिने हुदा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त लेखापरिक्षकबाट लेखापरिक्षण गराउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
८) हाल व्यवसायिक संस्थाहरु र नागरिक संघ संस्थाहरुले लेखापरिक्षण गरि वार्षिक सभा गरेर आ.व.सकिएको पहिलो ३ महिनाभित्र नविकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । सो अवधिमा नसकिएमा थप ३ महिना म्याद थप गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर विधेयकमा उल्लेखित सोही आ.व.भित्र नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार गर्न सम्भव नभएको सो व्यवस्था हटाइनु पर्दछ ।
९) सवै संस्थाहरुले वैदेशिक सहयोग लिन नसक्ने र सधै वैदेशिक सहयोग प्राप्त नहुने र देशको समृद्धिका लागि स्वदेशी पुजी निर्माणको अभियानमा नागरिक संघसंस्था पनि लागि रहेको हुदा संस्थाको संस्थागत विकास, सामाजिक सेवा तथा कल्याणका काम गर्न सामाजिक उद्यमशिलता गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१०) नेपाली नागरिक संघ संस्थाहरु नेपाल सरकारको नियम अनुसारको सवै करहरु संकलन गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा नियमित वुझाउदै आएकोमा नेपाल सरकारका निकायसँग साझेदारी गर्दा संघसंस्था भ्याटमा दर्ता भए मात्र साझेदारी गर्ने अभ्यास अधिकांश निकायले गर्र्दै आएका छन । यसले मुनाफा रहित काम गर्ने संस्थालाई सरकारी साझेदारीमा वंचित गरिको हुदा मुनाफारहित संघसंस्थाहरु भ्याटमा दर्ता नभए पनि सरकारी निकायसँग साझेदारी गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
११) संविधानतः स्वयस्फुर्त संगठीत हुने र मुनाफा रहित सामाजिक काम गर्ने संस्थाहरुको मस्यौदामा राखिएको खारेजी प्रकृया हेर्दा संस्था दर्ता नै नगर्न दिने मनसाय देखिएकोले संस्था खारेजी प्रकयाका वारे सरोकारावालाको सुझाव लिई सरल वनाईनु पर्ने ।
१२) वैदेशिक सहयोगको स्विकृति र अधिकार तथा विकासमा कार्य गर्ने संस्थाहरुको दर्ताका लागि महिलाबालबालिका तथा जेष्ठ नगारिक मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुने गरी छुट्टै सामाजिक विकास वोर्ड गठन गरिनु पर्दछ ।
उक्त वोर्डमा सामाजिक संस्था, मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका बिज्ञ, नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाको क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता तथा लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
१३) संस्थाका कुनै सदस्य र कर्मचारीले गरेको गल्तीमा संवन्धित व्यक्ति दोषी हुने प्रचलित कानूनको विपरि कार्यकारी समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य कारवाहीको भागी हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ । सम्वन्धित दोषीलाई कारवाही हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
१४) कार्यक्रमको स्विकृति लिने व्यवस्था एक भन्दा वढी निकाय धाउने व्यवस्थाले थप झंझटीलो वनाएको छ । कुनै एक निकायवाट मात्र स्विकृति लिए पुग्ने व्यवथा गरिनु पर्दछ ।
१५) समुदाय स्तरका मुनाफा रहित कार्य गर्ने संघसंस्थाहरुको कर्मचारी नै नुहुने हुदा संस्थाको खाता खोल्दा कार्यसमितिका पदाधिकारी सदस्य र कर्मचारी भनिएको छ । संस्थाको खाता संचालन गर्दा कर्मचारी अनिवार्य राख्ने व्यवस्था हटाउनु पर्दछ ।
१६) संस्थाको विघटन र संस्थालाई कारवाहिको कसुर सजायहरु प्रचलित नियम कानून हुदा हुदै नागरिक अभियान, स्वतन्त्रताको घाटी निमोठिने गरि आएकोछ । यसका लागि नेपाल वार एशोसिएसन लगायतका सरोकारवालासंगको परामर्शमा सच्याईनु पर्ने नभए खारेज गरिनु पर्ने ।
१७) विभिन्न संघ महासंघ र संजालहरुमा संस्थागत सदस्यता लिदा केन्द्रिय पंजिकाधिकारीको स्विकृति लिने कुरा संस्थाको स्वायत्तता हनन् र अव्यवहारिक भएकाले यो व्यवस्था खारेजी हुनु पर्दछ ।
१८) संस्थाको दर्ता, नविकरण, वैदेशिक सहयोग अनुदान प्राप्ती र कार्यक्रमको जानकारी आदि सवै एकद्धारबाट डिजिटलाईजेसन हुनु पर्ने र दर्जनौ निकायमा कागजका ढड्डा लिएर जानु पर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनु पर्ने ।
