प्यूठान । जिल्लाका स्थानीय तहहरुले कानुनी विपरित मनलाग्दी आर्थिक सहायता र विविध खर्च गर्ने गरेको पाईएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बैसठ्ठिऔं बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७९/०८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन)ले यस्तो औल्याएको हो ।
स्पष्ट मापदण्ड, कार्यविधि तर्जुमा र बजेट विनियोजन नगरी विभिन्न संघसस्था र व्यक्तिहरुलाई पालिकाहरुले आर्थिक सहायता वितरण गर्ने गरेको पाईएको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित विविध खर्च शिर्षकमा अनावश्यक र औचित्यहिन खर्च पालिकाहरुले गर्ने गरेका छन् । कार्यविधि नहुँदा पालिकाका प्रमुख वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तजविजका आधारमा तोक आदेशमा आर्थिक सहायता तथा विविध खर्चका भुक्तानीहरु हुने गरेको पाईएकोछ ।
महालेखा परिक्षकले तयार गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार मल्लरानी गाउँपालिकाले विभिन्न ५४ वटा संघसस्था र व्यक्तिहरुलाई ४ लाख ३१ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । जुन कुल आन्तरिक आयको ६ दश्मलव ६९ प्रतिशत हो । यसरी गैरकानुनी रुपमा वितरण गरेको भन्दै महालेखाले निश्चित विधि र मापदण्ड वेगर आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण हुनुपर्ने जनाएको छ । यस्तै पालिकाले यसवर्ष खाना तथा विविध तर्फ मात्र रु. १० लाख ८६ हजार ७७४ रुपैंया खर्च गरेको छ ।
झिमरुक गाउँपालिकाले १ सय ३२ संघसंस्था र व्यक्तिहरुलाई १५ लाख ९० हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । ८१ लाख ११ हजार आन्तरिक आम्दानी रहेको पालिकाले १९ दश्मलव ३६ प्रतिशत यस्तो अवैधानिक सहायता उपलब्ध गराएको हो । यस्तै खाना तथा विविध तर्फ मात्र १० लाख ८६ हजार ७७४ खर्च देखिएकोले खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन सैद्धान्तिक बेरुजु उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायकता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । यसका विपरित स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले १६ लाख १४ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । विविध खर्चका नाममा ३९ लाख ४७ हशजार १८६ रुपैंया खर्च गरेकोले सोको नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि विना प्रतिफल प्राप्त नहुने गरी विभिन्न जात्रा, पर्वमा आर्थिक सहयोग, सामाग्री खरिद गरी वितरण जस्ता कार्यक्रममा प्यूठान नगरपालिकाले २४ लाख ७७ हजार १४० रुपैंया वितरणमुखी कार्यक्रम खर्च गरेको भन्दै महालेखाले सैद्धान्तिक बेरुजु जनाएको छ । त्यस्तै आन्तरिक श्रोतबाट विना कार्यविधि ५३ लाख ८३ हजार १३५ रुपैंया अनुदान वितरण गरेको पाईएको छ । विना औचित्यता खाना तथा विविधतर्फ १९ लाख ९७ हजार ४९० रुपैंया र विविध कार्यक्रम खर्चमा १४ लाख ६३ हजार ३४० रुपैंया खर्च भएको पाईएको छ ।
सरुमारानी गाउँपालिकाले ७ लाख ५७ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको जनाएपनि अन्य विभिन्न शीर्षकबाट समेत आर्थिक सहायता गरेको र सोको एकीकृत अभिलेख नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विविध तर्फ १७ लाख ४० हजार ३३१ रुपैंया सहित अन्य कार्यक्रमबाट समेत खर्च गरेकोले यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
नौबहिनी गाउँपालिकाले कर्मचारी भ्रमण आदेश, उद्देश्य, अभिलेख र प्रतिवेदन वेगर अनुगमन मुल्यांकनमा २० लाख र भ्रमण खर्चमा ५० लाख १२ हजार ६६३ रुपैंया भुक्तानी गरेको पाईएको छ । विविधतर्फ भन्दै ६५ लाख ७० हजार ७३५ रुपैंया खर्च भएको देखिएकोले यसमा मितव्ययीता कायम गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
ऐरावती गाउँपालिकाले आर्थिक सहायताका नाममा यस वर्ष ६ लाख २२ हजार ४८५ रुपैंया खर्च गरेको छ । विविध खर्च तर्फ १२ लाख ८४ हजार २०० रुपैंया खर्च गरेको छ । माण्डवी गाउँपालिकाले आर्थिक सहायता अन्रतगत ४ लाख ८५ हजार ५५५ रुपैंया र विविध खर्च तर्फ २१ लाख ४१ हजार ६५९ रुपैंया खर्च गरेको पाईएको छ ।
गौमुखी गाउँपालिकाले भने आर्थिक सहायता अन्तरगत विपन्न नागरिक उपचार सहायतामा ५ लाख ६४ हजार र विपद् राहत सहायतामा १५ लाख २ हजार २०० रुपैंया गरी २० लाख ६६ हजार २०० रुपैंया सहायता वितरण गरेको देखिएको छ । आर्थिक सहायता खर्च लेख्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदनले सैद्धान्तिक बेरुजु उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक सहायताका लागि सम्वन्धीत व्यक्तिको स्वघोषणा र वडा कार्यलयको सिफारिसमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई कारण सहित आर्थिक सहयोग वितरण गर्ने गरिएको झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित बहादुर महतरा क्षेत्रीले दावी गर्नुभयो । संघसस्थाको हकमा जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरुलाई कार्यपालिकाको निर्णय गराई कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरेको उहाँको भनाई छ ।
कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार आर्थिक सहायता वितरणका कामहरु भएपनि यसलाई कार्यविधि बनाएर कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको प्यूठान नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।
