गठबन्धनका कारण आफ्नो पार्टीले पराजय भोग्नु परे पनि गठबन्धनकै हारहारमा जनमत प्राप्त भएकाले यहाँको जनजिविकाका सवालमा आफ्नो दायित्व महसुस गरी १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र नगरपालिका समक्ष बुझाएको नगर कमिटीका अध्यक्ष गिरुप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै नगरपालिकाका प्रमुख विष्णु योगीले सुझावहरुलाई नगर सभा मार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै गतवर्ष बुझाएको २७ बुदे ध्यानाकर्षण पत्रको समेत पुन: स्मरण गराएको छ ।
एमाले नगर कमिटीले ध्यनाकर्षण गराएका बुदाँहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।(१) प्यूठान नगरपालिकाको मुख्य शौन्दर्यको रुपमा रहेको झिमरुक फाँटमा अव्यवस्थित रुपमा बन्दै गरेका घरहरुले जमिन कंङक्रिटमा परिणत हुँदै गएको छ । यसले गर्दा एकातिर खेति योग्य जमिनि मासिँदै छ भने अर्कोतर्फ अव्यवस्थित बसोवासले ठूलो समस्या निम्त्याउँदै गएकोले भिमmरुक फाँट संरक्षण र ब्यवस्थित बसोवासको विषयमा नीतिगत ब्यबस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस ।
(२) निजी घरहरुको घर निर्माण नक्सापास अनिवार्य गरियोस र नक्सापास बिना गराइएका घरधनीलाई यथासिघ्र छानबिन गरीयोस ।
३) नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गा अधिकरणमा भएको पक्षपातपुर्ण ब्यवहार राननितिक आस्थाका आधारमा नगरी नगर भित्रका सवै सार्वजनिक जग्गा यथासिघ्र अधिकरण प्रकृया अगाडी वढाई सुची सार्वजनिक गरियोस ।
४) भु–उपयोगको निती अनुसार जग्गा वर्गीकरण गरि दुरुन्तै यसको निकास दिइयोस् ।
५) नगरपालिका क्ष्ँोत्रभित्रका सडकहरु निर्माण गर्दा सडक गुरु योजनाबनाई निश्चित मापदण्ड तय गर्ने र एक वडा एक पक्की सडक सञ्जालको नीति बनाई कार्यान्वयन अनिवार्य गरियोस ।
६) नगरको आन्तरीक आम्दानीको स्रोत ब्यबस्थीत र पारदर्शी गरी उक्त आम्दानी के मा कती खर्च गरीयो भन्ने बारे आमजनतालाई सुशुचित हुने वातावरण तयार गरियोस ।
७) प्रदेश सरकारको समेत प्राथमिकतामा राखेको बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण योजना प्रति नगरपालिका उदासिन भएको ध्यानाकर्षण गराउदै नगर भित्र एक बहुउद्देशीय सभाहल निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरी कार्यान्वयन गरियोस ।
८) जनप्रतिनिधी र कर्मचारी प्रसाशनलाई कानुनत ःतोकीएकोे अधिकार निर्बाध रुपमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण कायम गरियोस, अनियमित कर्मचारी हेरफेर बन्द गरियोस ।
९) योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया टोलबस्ती, लक्षित समुदाय र जनमुखी, आवश्यकताका आधारमा नभई नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधी केन्द्रीत योजना निर्माण गरिएकोले तत्काल संशोधन गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
१०) उपभोक्ता समिति गठन गर्दा गलत मनसायका साथ सेवाक्षेत्र बाहिरबाट उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी चयन गर्ने गरिएकोले उक्त कार्य यथाशिघ्र बन्द गरियोस् ।
११) फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन सहित प्रशोधन गरी बहुउपयोगि बनाइयोस् ।
१२) नगरपालिका भित्र शैशिक संस्थाहरुमा संस्थागत हुदै गएको बढ्दो राजनीतिकरणले शैशिक गुणस्तर खस्कदै गएको कुरा कक्षा ८ को नतिजा र SEE को नतिजाले प्रष्ट पार्दछ भने अर्कोतर्फ अहिले पनि कतिपय विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यबस्थापन समिति समेत गठन नभएकोले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न नगर शिक्षा निती बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस ।
१३) निशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन २०७५ ले ब्यवस्था गरेनुसार संस्थागत विद्यालयमा ५०० सम्म विद्यार्थी भएमा जम्मा विद्यर्थीको १० प्रतिशत, ५०० देखी ८०० सम्म विद्यार्थी भएमा १२ प्रतिशत र ८०० भन्दा माथी विद्यार्थी भएमा १५ प्रतिशत छात्रबृत्ति दिनुपर्ने ब्यवस्था अनिवार्य गरियोस ।
१४) सडक किनारामा बनाइएका अव्यवस्थित संरचना तथा टहराहरु हटाइयोस् ।
१५) नियमित सार्बजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परिक्षण, LISA, FRA, GESI audit, GRB Analysis जस्ता सार्बजनिक जवाफदेहिताका औजारहरु उपयोग गरी सुशासन प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै भ्रष्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशिलता अवलम्बन गरियोस् ।
१६) नेपाल सरकारको श्रम ऐन अनुसार संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको ब्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गरियोस ।
बोधार्थ ः
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्यूठान नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय विजुवार प्यूठान
(२) निजी घरहरुको घर निर्माण नक्सापास अनिवार्य गरियोस र नक्सापास बिना गराइएका घरधनीलाई यथासिघ्र छानबिन गरीयोस ।
३) नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गा अधिकरणमा भएको पक्षपातपुर्ण ब्यवहार राननितिक आस्थाका आधारमा नगरी नगर भित्रका सवै सार्वजनिक जग्गा यथासिघ्र अधिकरण प्रकृया अगाडी वढाई सुची सार्वजनिक गरियोस ।
४) भु–उपयोगको निती अनुसार जग्गा वर्गीकरण गरि दुरुन्तै यसको निकास दिइयोस् ।
५) नगरपालिका क्ष्ँोत्रभित्रका सडकहरु निर्माण गर्दा सडक गुरु योजनाबनाई निश्चित मापदण्ड तय गर्ने र एक वडा एक पक्की सडक सञ्जालको नीति बनाई कार्यान्वयन अनिवार्य गरियोस ।
६) नगरको आन्तरीक आम्दानीको स्रोत ब्यबस्थीत र पारदर्शी गरी उक्त आम्दानी के मा कती खर्च गरीयो भन्ने बारे आमजनतालाई सुशुचित हुने वातावरण तयार गरियोस ।
७) प्रदेश सरकारको समेत प्राथमिकतामा राखेको बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण योजना प्रति नगरपालिका उदासिन भएको ध्यानाकर्षण गराउदै नगर भित्र एक बहुउद्देशीय सभाहल निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरी कार्यान्वयन गरियोस ।
८) जनप्रतिनिधी र कर्मचारी प्रसाशनलाई कानुनत ःतोकीएकोे अधिकार निर्बाध रुपमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण कायम गरियोस, अनियमित कर्मचारी हेरफेर बन्द गरियोस ।
९) योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया टोलबस्ती, लक्षित समुदाय र जनमुखी, आवश्यकताका आधारमा नभई नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधी केन्द्रीत योजना निर्माण गरिएकोले तत्काल संशोधन गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
१०) उपभोक्ता समिति गठन गर्दा गलत मनसायका साथ सेवाक्षेत्र बाहिरबाट उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी चयन गर्ने गरिएकोले उक्त कार्य यथाशिघ्र बन्द गरियोस् ।
११) फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन सहित प्रशोधन गरी बहुउपयोगि बनाइयोस् ।
१२) नगरपालिका भित्र शैशिक संस्थाहरुमा संस्थागत हुदै गएको बढ्दो राजनीतिकरणले शैशिक गुणस्तर खस्कदै गएको कुरा कक्षा ८ को नतिजा र SEE को नतिजाले प्रष्ट पार्दछ भने अर्कोतर्फ अहिले पनि कतिपय विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यबस्थापन समिति समेत गठन नभएकोले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न नगर शिक्षा निती बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस ।
१३) निशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन २०७५ ले ब्यवस्था गरेनुसार संस्थागत विद्यालयमा ५०० सम्म विद्यार्थी भएमा जम्मा विद्यर्थीको १० प्रतिशत, ५०० देखी ८०० सम्म विद्यार्थी भएमा १२ प्रतिशत र ८०० भन्दा माथी विद्यार्थी भएमा १५ प्रतिशत छात्रबृत्ति दिनुपर्ने ब्यवस्था अनिवार्य गरियोस ।
१४) सडक किनारामा बनाइएका अव्यवस्थित संरचना तथा टहराहरु हटाइयोस् ।
१५) नियमित सार्बजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परिक्षण, LISA, FRA, GESI audit, GRB Analysis जस्ता सार्बजनिक जवाफदेहिताका औजारहरु उपयोग गरी सुशासन प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै भ्रष्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशिलता अवलम्बन गरियोस् ।
१६) नेपाल सरकारको श्रम ऐन अनुसार संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको ब्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गरियोस ।
बोधार्थ ः
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्यूठान नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय विजुवार प्यूठान
गिरु प्रसाद भण्डारी
अध्यक्ष, प्यूठान नगर कमिटी
