प्यूठान। नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी प्यूठानले जिल्लाका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पार्टी जिल्ला अध्यक्ष विजयविराज विष्टले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपाललाई आज सोमवार सरोकारका विषय कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
जिल्लाको स्वास्थ्य, पुर्वाधार, शिक्षा, जुम्रि वसपार्क, कृषि, सेवा प्रवाह, ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक बत्ति, खानेपानी, बजार अनुगमन लगायतका सवाल १९ बुँदामा समेटिएको छ । पार्टींले ३ भदौंमा विजुवारमा गरेको सर्वपक्षीय सर्वदलीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उठेका सवालहरुलाई समेटेर सोको कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको एमाले प्यूठानका अध्यक्ष विजयविराज विष्टले बताउनुभयो ।
राजनीतिक परिवर्तनमा राजनीतिक दलको उल्लेख्य भूमिका भएकाले जिल्लाको समग्र विकासमा सहजीकरण गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको समेत उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रममा प्रदेश कमिटी सदस्य राजकुमार कक्षपती, जिल्ला सचिवालय सदस्य नेगनसिंह कुवर, जिल्ला कमिटी सदस्य विजय सिंह भारतीको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
यसअघि एमाले प्यूठान नगरकमिटीले प्यूठान नगरपालिकाले एकीकृत कर बढाएको भन्दै नगरपालिकाको ध्यनाकर्षण गराएको थियो । लगत्तै नगरपालिकाकाले एकीकृत कर संकलनमा रोक लगाएको छ ।
यि हुन् ध्यानाकर्षणमा समेटिएका १९ बुँदाहरु ः
तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु ः
१) प्यूठान अस्ततालमा स्थापना गरिएको अक्सिजन प्लान्टको प्रभावकारी संचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अक्सिजन प्लान्ट प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युत ट्रान्फर्मर जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भिडियो एक्स-रे, अल्ट्रासाउण्ड, आईसियु, ल्याव र डायलासिस मेसिन हाल प्रभावकारी रुपमा संचालनमा आउन सकेका छैनन् ।
२) प्यूठान अस्पताललाई हव अस्पतालको रुपमा विकास र सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
३) स्वास्थ्य विमा मार्फतको औषधी सर्वसुलभ पाउन मुस्किल छ, विल मात्रै काटिन्छ, औषधी उपलब्ध नहुने समस्या छ ।
४) स्मार्ट कृषि कार्यक्रम मार्फत किसानहरुले पाउनुपर्ने रकमको भुत्तानी नपाएको गुनासो छ ।
५) धानबालीमा देखिएको रोगले किसान मर्कामा परेका छन् । सोको तत्काल उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने ।
६) जिल्लामा स्थापना गरिएका चिस्यान केन्द्रको संचालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
७) जुम्रीमा बसपार्क प्रयोजनका लागि स्थानीयले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराए पनि पछिल्लो समय जग्गा कम्पनीको मातहत (त्रिसिद्धेश्वरी प्रा.लि.) नाममा नामसारी गरिएकोले वासपार्कको व्यवस्थापनका लागि सोको नामसारी स्थानीय निकायमा हुनुपर्ने ।
८) प्यूठान नगरपालिका-१ खैरामा बुटवल पावर कम्पनी मार्फत उत्पादन गर्न लागिएको सौर्य ऊर्जालाई प्रभावकारी बनाउँदै रिचार्ज सिस्टम जडान गर्नुपर्ने ।
९) जिल्लाको दम्तीमा विद्युत सव-स्टेशन निर्माण गरिएपनि सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाई हुँदा जिल्लामा विद्युत आपुर्तिमा समस्या देखिएको छ । अस्तव्यस्त विद्युत प्रशारणले भोल्टेजमा आउने अप-डाउनले बर्षेनी ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको जनगुनासो छ । क्षतिपुर्ति सहितको सेवालाई प्रभावकारी ढंगले अवलम्बन गर्दै विद्युत प्रशारणमा सुधार ल्याउनुपर्ने ।
१०) राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि नाम दर्ता गर्न नागरिकले हाल सास्ती व्यहोर्नु परेकोले जनशक्ति थप गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने ।
११) जिल्लको ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । सडक छेऊमा राखिने विभिन्न सामाग्रीलाई अनिवार्य हटाउने र पार्किङको अव्यवस्था कार्य रोक्नुपर्ने ।
१२) लघु वित्तको ऋण प्रवाह र असुलीमा देखापरेका समस्या एवं यसले पारेको नकारात्मक प्रभाव हटाउनुपर्ने ।
१३) प्यूठान नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापनमा सरोकारवालासँग समन्वय नगर्दा कर असुलीले नागरिक तहमा नकारात्मक प्रभाव परेकोले सोको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने ।
१४) जिल्लाका विभिन्न ठाँऊमा रहेका सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण बढ्दो रहेकाले सोको व्यवस्थापनमा आवश्यक पहल लिनुपर्ने ।
१५) पेट्रोलियम पदार्थमा हुनेगरेको कालोबजारी रोक्नुपर्ने र खाद्यजन्य बस्तुको आपुर्तिमा विद्यमान गुणस्तरहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने र साथै पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
१६) भालुवाङ प्यूठान सडक साँघुरो भएको हुँदा जोखिम बढेकोछ । सम्बन्धित कार्यालयबाट गरिने काम कार्वाही ढिलासुस्ती हुने गरेको दीर्घकालिन सामाधान खोजिनुपर्ने ।
१७) जिल्लाका बिभिन्न बजार केन्द्रहरुमा राखिएका सौर्य सडक बत्ती जीणर् अवस्थामा रहेको, लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको र सम्बन्धित निकायबाट मर्मतका लागि पहल नभएको स्थिति हटाउनुपर्ने ।
१८) खानेपानी डिभिजन कार्यालयमार्फत सुरुवात गरिएका अधिकांस योजनाहरु अपलपत्र अवस्थामा रहेकाले सोको व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिनुपर्ने ।
१९) मुख्य बजार क्षेत्रबाट जिल्लाका ग्रामीण बजारमा भ्याद गुज्रने अवस्थामा रहेका बस्तुहरुको आपूर्तिलाई पठाउने कार्य रोक्नुपर्ने । ग्रामीण बजारमा पाइने भ्याद गुज्रेका सामाग्रिहरुको प्रभावकारी अनुगमन गरी त्यस्ता वस्तुहरुलाई विक्री वितरणमा रोक लगाउनुपर्ने । उपभोक्ताको हितमा सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने ।
